संपादकीय

17 दिसंबर, 2024 को मोदी सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक विचार को आगे बढ़ाने के लिए दो विधेयक लाए गए. इनमें संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और संघ क्षेत्रों के कानून संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं, जो लोकसभा में पेश किए गए.

भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1976 के संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग की गई थी. सामान्य परिस्थितियों में, शीर्ष अदालत के इस स्पष्ट फैसले से संविधान के खिलाफ चल रहे अभियान पर विराम लग जाना चाहिए था. लेकिन, कुछ ही दिनों बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की ओर से अत्यंत कट्टरपंथी और असंवैधानिक बहुसंख्यकवादी बयान सामने आया.

6 दिसंबर, 2024 को बाबरी मस्जिद को हिंदुत्व भीड़ द्वारा गिराए जाने की 32वीं वर्षगांठ है, जिसे भाजपा के बड़े नेताओं ने खुलेआम समर्थन दिया था. यह देश में सांप्रदायिक फासीवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया. यह विध्वंस उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद से किए गए वादे के बावजूद हुआ कि उनकी सरकार बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी.

चार साल पहले चुनावी हार और तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पिछले दो दशकों की सबसे बड़ी रिपब्लिकन जीत के साथ नाटकीय वापसी की है. वे लोकमत से जीतने वाले पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति भी बन गए हैं. सीनेट और कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण होने सेए ट्रम्प 2.0 ट्रम्प 1.0 की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होंगे और उन्हें अपने उग्र नस्लवादी और साम्राज्यवादी दक्षिणपंथी एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने 12 अक्टूबर 2024 को शाम आठ बजकर छत्तीस मिनट पर अंतिम सांस ली. उनका दिल काम करना बंद कर चुका था और डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. साईबाबा 57 साल के थे. उनका निधन पित्ताशय की पथरी निकालने के बाद पैदा हुई जटिलताओं के कारण हुई – एक प्रक्रिया जो शायद ही कभी जानलेवा होती है. लेकिन साईबाबा सामान्य परिस्थितियों में ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए थे.

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों ने कई लोगों को चौंका दिया है. लंबे समय से श्रीलंका की राजनीति में हावी रहने वाली दो प्रमुख पार्टियों – श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी – से मतदाताओं ने दूरी बनाते हुए एक नए विकल्प को चुना है.

पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव 21 अक्टूबर, 2019 को एक ही चरण में हुए थे, लेकिन अब उन्हें अलग-अलग आयोजित किया जा रहा है. इसके साथ ही, महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना बाकी है. इन सबके बीच, मोदी सरकार एक बार फिर से ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ओएनओई) को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.

भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल में, प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर किसी ‘निजी’ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना एक नया दस्तूर है, जिसका उद्देश्य साफतौर से सार्वजनिक प्रदर्शन कर ध्यान आकर्षित करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश चतुर्थी के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पारंपरिक महाराष्ट्रीयन टोपी पहनकर भगवान गणेश की पूजा की, जो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.

2024 के चुनाव नतीजों से हताश मोदी सरकार और संघ-भाजपा गठजोड़ ने जनता के बीच बढ़ते विरोध का मुकाबला करने के लिए बहुमुखी रणनीति अपनाई है. बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार को कुछ हद तक रक्षात्मक रवैया भी अख्तियार करना पड़ा. सरकार को प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को वापस भेजना पड़ा और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की योजना को भी स्थगित करना पड़ा. यहां तक कि यूपीएससी को केंद्रीय नौकरशाही में लेटरल एंट्री भर्ती को वापस लेने का सर्कुलर जारी करना पड़ा.

मोदी काल में भाजपा शासन की पहचान के रूप में उभरे आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार को समझाने के लिए अगर हमें एक रूपक का चयन करना है, तो बुलडोजर उन सभी का प्रतीक है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ‘शासन’ के साधन के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू हुआ और आज भाजपा शासित अन्य राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश ने भी इस मॉडल को बड़ी शिद्दत से अपनाया है. 2024 के चुनाव में बहुमत के नुकसान से नाराज और नाराज भाजपा सरकारों ने वास्तव में बुलडोजर बदला अभियान चलाया लगता है.