बुलडोजर राज : मोदी के भारत में न्याय का सिस्टेमेटिक बुलडोजर
मोदी काल में भाजपा शासन की पहचान के रूप में उभरे आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार को समझाने के लिए अगर हमें एक रूपक का चयन करना है, तो बुलडोजर उन सभी का प्रतीक है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ‘शासन’ के साधन के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू हुआ और आज भाजपा शासित अन्य राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश ने भी इस मॉडल को बड़ी शिद्दत से अपनाया है. 2024 के चुनाव में बहुमत के नुकसान से नाराज और नाराज भाजपा सरकारों ने वास्तव में बुलडोजर बदला अभियान चलाया लगता है.
15 जून को, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मुसलमानों के ग्यारह घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, पुलिस ने दावा किया था कि उनके रेफ्रिजरेटर में बीफ मिला है. चार दिन बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ के अकबरनगर इलाके में विशाल निष्कासन अभियान चलाया. रिवरफ्रंट पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर 1,169 मकान और 101 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ध्वस्त हो गए. और 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थानीय पुलिस के खिलाफ मुस्लिम भीड़ को भड़काने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के नवनिर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया गया.
हाल के वर्षों में अधिकतर मुस्लिम, दलितों और झुग्गी-झोपड़ियों के घरों और दुकानों के बुल्डोजिंग की घटना तेजी से बढ़ी है. आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, अकेले 2022 और 2023 में 1,53,820 विध्वंस हुए हैं, जिससे 7,38,438 लोग बेघर हो गए हैं. ऐसे विध्वंस पीड़ितों की संख्या 2019 में 1,07,625 से बढ़कर 2023 में 5,15,752 हो गई है. एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में अप्रैल और जून 2022 के बीच असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 128 ‘दंडात्मक विध्वंस’ का उल्लेख किया गया है. 2024 लोकसभा चुनाव होने के बावजूद मुंबई के पवई में जय भीम नगर नामक एक दलित झुग्गी में कुछ छह सौ अस्थायी मकान तोड़ दिए गए, जिससे 3500 लोग बेघर हो गए. लगभग इन सभी मामलों में आधिकारिक बहाना अतिक्रमणों को ध्वस्त करना रहा है, लेकिन प्रमुख कहानी हमेशा ‘बुलडोजर न्याय’ के वितरण की है.
जबकि सर्वव्यापी जेसीबी मशीनें, मुख्य रूप से मुस्लिम घरों और दुकानों को लक्षित करने वाले ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले बुलडोजर का सबसे अधिक दिखाई देने वाला ब्रांड है, इस प्रकार मोदी के भारत में असाधारण आतंक के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक के रूप में उभरी हैं, न्याय के इस बुलडोजर पर न्यायपालिका स्पष्ट रूप से चुप रही है. लेकिन कभी-कभी अस्थायी स्थगन के आदेशों के लिए, अदालतें शासन के इस बिजली-नशे हुए बुलडोजर मोड के खिलाफ आदेश पारित करने में हिचकिचाती रही हैं और अब तत्काल न्याय के वितरण का बहुत प्रसिद्ध मॉडल है कुछ भाजपा नेताओं में जेसीबी ब्रांड को ‘जिहादी नियंत्रण बोर्ड’ के रूप में मनाने की हिम्मत है और यहां तक कि गैर-भाजपा नेता भी बुलडोज़र के प्रतिस्पर्धी आह्नान में लिप्त होना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मुठभेड़ हत्याओं और फांसी के लिए प्रतिस्पर्धी हल्ला अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रोश को शांत करने के लिए. कानून के संवैधानिक शासन के संरक्षकों की अध्ययन की चुप्पी केवल कानून और न्याय के इस व्यवस्थित धोखे के अपराधियों को प्रोत्साहित करती है.
2024 का जनादेश फासीवादी मोदी शासन को सत्ता से नहीं निकाल सका, लेकिन यह संसदीय क्षेत्र में विपक्ष को मजबूत करने और लोकतंत्र की लड़ाई में आम लोगों को बहुत आवश्यक आशा और साहस देने में स्पष्ट रूप से सफल रहा है. हमने हाल ही में संसदीय कार्यवाही में जनादेश का प्रभाव देखा है जब विवादास्पद वक्फ बोर्ड बिल को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था, वैकल्पिक मीडिया की स्वतंत्राता को शांत करने के लिए ड्रेकोनियन प्रसारण बिल को रोक दिया गया था और यूनियन नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश भर्ती के बारे में एक सर्कुलर वापस ले लिया गया था. हम जघन्य अपराधों और लोगों के उचित अधिकारों की मांग के खिलाफ विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के संकेत भी देखते हैं. वही जोश अब कायम होना चाहिए बुलडोजर राज को रोकने के लिए.
बुलडोजर कभी भी न्याय का हथियार नहीं हो सकते हैं, वे स्पष्ट रूप से आतंक और विनाश के उपकरण हैं, जो लोकतंत्र और कानून के शासन की हर धारणा को रौंदने वाले एक उग्र राज्य का प्रतीक है. पूरे भारत में जहां गरीबों को जमीन, खनिज, वन और नदी जल लोगों से मुनाफा संचय के लिए छीना जा रहा है वहीं बुलडोजर कॉर्पारेट अधिग्रहण के वाहन हैं. और भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए, उग्र बुलडोजर कुछ भी नहीं बल्कि लक्षित आतंक और फासीवादी आक्रामकता के उपकरण हैं जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को चुप करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं क्योंकि फासीवादी अपने संवैधानिक अधिकारों के एक पूरे समुदाय को लूटते हैं. लोकतांत्रिक भारत को बुल्डोजर को रोकने और हर हाशिए पर रहने वाले समूह के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत को सम्मन करना चाहिए.
