टिप्पणी

चीन और भारत, दोनों देशों द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिनिधियों (स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिव्स) के बीच 5 जुलाई को हुई वार्ता के बाद लद्दाख में चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिक टकराव से बचने और तनाव को शिथिल करने के शुरूआती स्वागतयोग्य संकेत दिखाई दे रहे हैं. भारतीय पक्ष से विशेष प्रतिनिधि के बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल थे जबकि चीन की तरफ से विशेष प्रतिनिधि चीनी विदेश मंत्री वांग यी थे.

लाॅकडाउन के 98वें दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को सम्बोधित किया. कोविड-19 के शुरू होने के बाद से उनका यह छठा “कोरोना स्पेशल” भाषण था. मगर पहले दिये गये अपने पिछले पांच भाषणों की ही तरह इस बार भी उन्होंने देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिये उनकी सरकार क्या कर रही है इसके बारे में तो कत्तई एक शब्द भी नहीं कहा. लाॅकडाउन के प्रथम चरण में अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी के लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की तुलना महाभारत के युद्ध से की थी.

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 में नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. नियुक्तियों पर रोक लगाने के पीछे वही घिसा-पिटा तर्क है कि सरकार का खर्च कम करना है. लेकिन उत्तराखंड सरकार के ‘मितव्ययता’ के फटे ढोल की पोल मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के 10 जून के पत्रा से ही खुल जाती है. पत्र के बिन्दु संख्या 2 में मुख्य सचिव महोदय नए पदों को सृजित न किए जाने और नियत वेतन, दैनिक वेतन, संविदा आदि के आधार पर कर्मचारी नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कहते हैं.

– वी. शंकर   

वश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हमें कोरोनावायरस की आपातकालीन चेतावनी दिये जाने के बाद से अब लगभग चार महीने गुजर गये हैं, और भारत सरकार द्वारा समूचे देश में लाॅकडाउन घोषित किये जाने के बाद भी दो महीने पार हो चुके हैं. इस वायरस का उद्गम स्थल और साथ ही साथ इससे निपटने के लिये लाॅकडाउन की रणनीति का प्रणेता देश चीन है. इसी रणनीति को दुनिया भर में, जरूर काफी हद तक भिन्नताओं के साथ, अपनाया गया. खुद चीन तथा अन्य कुछेक देशों ने इस महामारी से कमोबेश छुटकारा पा लिया है.

हरियाणा में 2 मई की शाम हुई ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने बर्बाद हुई फसलों को देखकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं. सरसों व गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसले हैं. जिले में इस समय 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों तथा 52 हजार हेक्टयेर में गेहूं की फसलें पकने को थीं. लेकिन ओलावृष्टि के कारण जहां खोल खंड के लगभग 100 गांवों में सरसों की फसलें शत-प्रतिशत खराब हो गईं, बावल व कोसली खंडों में भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो गया है.

यह सरकार की आलोचना करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं का दमन तथा आइसा को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है!

चंदौली जिला (उप्र) की चिट्ठी

तमिलनाडु

– कुणाल, बिहार राज्य सचिव, भाकपा(माले)