टिप्पणी

जीएसटी कानून पफेल हो गया है और देश गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है. देश के 12 राज्यों के सामने अपने कर्मचारियों के सैलरी भुगतान का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है. ये कोई छोटे मोटे राज्य नहीं हैं, बड़े बड़े राज्य हैं. महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और त्रिपुरा कोरोना काल में भी स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैंऋ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जो काॅलेजों और विश्वविद्यालयों के टीचर और स्टाप को समय पर सैलरी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.

अर्थतंत्र और पर्यावरण के बाद, अब मोदी सरकार ने लाॅकडाउन के दौर का इस्तेमाल एक और नई नीति की घोषणा करने के अवसर के बतौर किया है: नई शिक्षा नीति 2020. मोदी राज के दूसरे चरण की शुरूआत के तुरंत बाद ही 31 मई 2019 को 484 पन्नों का एक मसविदा दस्तावेज पेश किया गया था. इस 484 पन्नों के दस्तावेज को अब संकुचित करके 60 पन्नों के नीति सम्बंधी दस्तावेज में बदल दिया गया है जिसे 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कर लिया गया.

भयानक दौर से गुजर रहे कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार कृषि क्षेत्र के लिये तीन नये अध्यादेश लाई है, इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है. इन सुधाारों को ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ नारे के तहत लाया जा रहा है, मगर इसका मकसद है किसानों को बड़ी-बड़ी कम्पनियों का गुलाम बना देना और राज्यों के अधिकारों को केन्द्र सरकार द्वारा छीन लिया जाना, खासकर पहले से ही बदहाली में चल रहे राज्यों से उनके कृषि उत्पाद की बिक्री पर कर वसूलने के अधिकार को छीन लेना. नए कृषि अध्यादेशों को लेकर देश के किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं.

राजस्थान में राज्य सरकार के भविष्य के बारे में अस्थिरता बरकरार है. यह जानने के लिए कि क्या सरकार आने वाले तूफान का सामना करने में सक्षम है, हमें राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य विधानसभा के घटनाक्रमों पर नजर बनाये रखनी होगी. वर्तमान संकट का अंतिम परिणाम जो भी हो, इसके बावजूद जो वास्तव में अधिक चिंता का विषय होना चाहिए, वह यह है कि इस तरह अस्थिरता पैदा करने की कोशिश एक उफनती महामारी के बीच चल रही है, जब पूरा ध्यान राज्य और लोगों को कोविड-19 की विपत्ति से बचाने पर केन्द्रित होना चाहिए.

8 जुलाई 2020 को उत्तराखंड में रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, पी.पी.पी. (सार्वजनिक-निजी साझीदारी) मोड के नाम पर संचालन हेतु एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया. अकेला सिर्फ रामनगर का ही अस्पताल निजी हाथों में नहीं सौंपा जा रहा है. बल्कि इसके साथ अल्मोड़ा जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण और पौड़ी जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बीरोंखाल भी पी.पी.पी. मोड के नाम पर संचालन हेतु निजी हाथों में दिया जा रहा है.

विकास दुबे प्रकरण उत्तर प्रदेश में ‘मुठभेड़ हत्याओं’ की लम्बी होती जा रही सूची में ताजातरीन दर्ज होने वाला एक और प्रकरण है. यह आज के भारत में राज-काज चलाने के प्रभावी माॅडल के प्रमुख उसूलों को दर्शाता है और चंद महत्वपूर्ण बुनियादी चीजों की व्याख्या करता है जिसे बोलचाल में अपराधी-पुलिस-राजनीतिज्ञ गठजोड़ कहा जाता है. यह राजनीति के अपराधीकरण के नये स्तर, तथा संवैधानिक शासन के संकट और पतन की ओर इशारा करता है.

आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने टेक्स्ट बुक पर धावा बोल ही दिया. मीडिया की खबर के मुताबिक सीबीएससी की 11वीं कक्षा की पोलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक से “सेकुलरिज्म” (धर्मनिरपेक्षता) अध्याय को पूरी तरह से हटाया जा रहा है. यह फैसला राजनीति से प्रेरित मालूम होता है क्योंकि सेकुलरिज्म से संघ परिवार का बैर बड़ा पुराना रहा है. अक्सर संघी ताकतें विरोधियों को “सेक्युलर” कह कर गाली देती रही हैं और उनके “हिन्दू विरोधी” होने का दुष्प्रचार भी करती हैं.

चीन और भारत, दोनों देशों द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिनिधियों (स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिव्स) के बीच 5 जुलाई को हुई वार्ता के बाद लद्दाख में चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिक टकराव से बचने और तनाव को शिथिल करने के शुरूआती स्वागतयोग्य संकेत दिखाई दे रहे हैं. भारतीय पक्ष से विशेष प्रतिनिधि के बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल थे जबकि चीन की तरफ से विशेष प्रतिनिधि चीनी विदेश मंत्री वांग यी थे.

लाॅकडाउन के 98वें दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को सम्बोधित किया. कोविड-19 के शुरू होने के बाद से उनका यह छठा “कोरोना स्पेशल” भाषण था. मगर पहले दिये गये अपने पिछले पांच भाषणों की ही तरह इस बार भी उन्होंने देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिये उनकी सरकार क्या कर रही है इसके बारे में तो कत्तई एक शब्द भी नहीं कहा. लाॅकडाउन के प्रथम चरण में अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी के लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की तुलना महाभारत के युद्ध से की थी.

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 में नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. नियुक्तियों पर रोक लगाने के पीछे वही घिसा-पिटा तर्क है कि सरकार का खर्च कम करना है. लेकिन उत्तराखंड सरकार के ‘मितव्ययता’ के फटे ढोल की पोल मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के 10 जून के पत्रा से ही खुल जाती है. पत्र के बिन्दु संख्या 2 में मुख्य सचिव महोदय नए पदों को सृजित न किए जाने और नियत वेतन, दैनिक वेतन, संविदा आदि के आधार पर कर्मचारी नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कहते हैं.