टिप्पणी

– वी. शंकर   

वश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हमें कोरोनावायरस की आपातकालीन चेतावनी दिये जाने के बाद से अब लगभग चार महीने गुजर गये हैं, और भारत सरकार द्वारा समूचे देश में लाॅकडाउन घोषित किये जाने के बाद भी दो महीने पार हो चुके हैं. इस वायरस का उद्गम स्थल और साथ ही साथ इससे निपटने के लिये लाॅकडाउन की रणनीति का प्रणेता देश चीन है. इसी रणनीति को दुनिया भर में, जरूर काफी हद तक भिन्नताओं के साथ, अपनाया गया. खुद चीन तथा अन्य कुछेक देशों ने इस महामारी से कमोबेश छुटकारा पा लिया है.

हरियाणा में 2 मई की शाम हुई ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने बर्बाद हुई फसलों को देखकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं. सरसों व गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसले हैं. जिले में इस समय 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों तथा 52 हजार हेक्टयेर में गेहूं की फसलें पकने को थीं. लेकिन ओलावृष्टि के कारण जहां खोल खंड के लगभग 100 गांवों में सरसों की फसलें शत-प्रतिशत खराब हो गईं, बावल व कोसली खंडों में भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो गया है.

यह सरकार की आलोचना करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं का दमन तथा आइसा को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है!

चंदौली जिला (उप्र) की चिट्ठी

तमिलनाडु

– कुणाल, बिहार राज्य सचिव, भाकपा(माले)

भाकपा(माले) ने उत्तर प्रदेश में लाॅकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न जिलों की जमीनी स्थिति का जायजा लेकर बताया कि गांव के गरीबों तक राहत पहुंचाने की सरकारी घोषणाएं हवा-हवाई साबित हो रही हैं। पार्टी ने आजमगढ़ में गरीब और मुसहर बस्तियों में रहने वाले परिवारों से संपर्क साध कर बताया है कि उनके बीच राशन, भोजन के पैकेट, दवा, साबुन, सेनेटाइजर आदि अत्यावश्यक सामग्री से लेकर जीवन निर्वाह के लिए धनराशि भी नहीं पहुंच रही है. काम-धाम बंद होने से कई गांवों में भुखमरी जैसी स्थिति है.

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2019-20 को रोजगार वर्ष घोषित किया था. रोजगार वर्ष की अवधि मार्च 2019 से शुरू हुई. इस तरह इस मार्च के महीने के समाप्त होने के साथ रोजगार वर्ष भी निपट जाएगा. कितने नेक इरादे थे सरकार के! एक पूरे साल को कह दिया – जा तू रोजगार का साल है. पड़ोसी राज्य वाले यदि शहरों का नाम बदल कर सुर्खियां बटोर रहे हैं तो उन्नीस हमारे वाले भी नहीं हैं. वे शहरों के नाम बदलने वालों से चार हाथ आगे बढ़ गए और एक पूरे साल का ही नामकरण कर डाला – रोजगार वर्ष.

सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली