टिप्पणी

(पिछले अंक से जारी)

सरकार दावा कर रही है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है और एनआरसी का किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. सच्चाई क्या है?

समूचे भारत में लोग नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रतिवाद कर रहे हैं, जिसे भाजपा सरकार ने दिसम्बर 2019 में संसद से पास करा लिया है.

लोगों ने इस बात को पहचान लिया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) साम्प्रदायिक और गैर-संवैधानिक है, और सीएए के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को जोड़ देने से मुसलमान नागरिकों को घुसपैठिया करार देने तथा गैर-मुस्लिम नागरिकों को “शरणार्थी” में बदल देने का खतरा सामने खड़ा हो जाता है.

मजदूर वर्ग विखंडित हो रहा है. देश में कुल गैर-कृषि कार्यबल, मजदूरों की कुल संख्या का 45 प्रतिशत और देश में कुल गैर-कृषि अनौपचारिक कार्यबल का 54 प्रतिशत स्वयं-नियोजित, सूक्ष्म उद्यमी या मार्क्सवादी भाषा में निम्न पूंजीपति (पेट्टी बुर्जुआ) है. स्वरोजगार के बीच भी विभिन्न श्रेणियां हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व एनआरसी के विरुद्ध 19 व 20 दिसंबर को लखनऊ, बनारस, कानपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ आदि समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. जामिया मिल्लिया से लेकर अलीगढ़, बनारस व लखनऊ विश्वविद्यालयों के छात्र व युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और पुलिसिया दमन का मुकाबला किया. इन प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा चलाई गई लाठी-गोली से लगभग डेढ़ दर्जन प्रदर्शनकारी मारे गए. आधिकारिक तौर पर यूपी पुलिस के मुखिया ने कहीं भी ‘पुलिस द्वारा एक भी बुलेट नहीं चलाने’ की बात कही, लेकिन इन प्रदर्शनों के बाद उपलब्ध हुए वीडियो से उनका झूठ पकड़ा गया.

– रामजतन शर्मा

- शिवानी नाग

– दिलीप खान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के जोशीले संघर्ष ने शिक्षा के अधिकार के मुद्दे को राजनीति के केन्द्रीय मंच पर ला दिया है.

(पिछले अंक से जारी)

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