टिप्पणी

प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया, वह सामाजिक न्याय के प्रति सत्ताधारियों और अदालत के रुख को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े करता है. उच्चतम नयायालय के फैसले की जो पंक्तियां चर्चा में हैं, हेडलाइन बन रही हैं, वे हैं – प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. लेकिन फैसले को देखें तो बात इतनी भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर है. इस मामले में केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह अपने कृत्य पर झूठ का आवरण ओढ़ाने की कोशिश है.

[यह लेख रवि भूषण ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर लिखा था, मगर 30 जनवरी 2020 को गांधीजी की शहादत की वार्षिकी के अवसर पर भी प्रासंगिक व पठनीय है. – सं.]

कर्नाटक के उत्तर कन्नड से भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े उन नेताओं में शामिल हैं जो समय-समय पर विवादास्पद बयान दे कर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. उनका ताजातरीन बयान यह है कि गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन ड्रामा था. गांधी से वैचारिक मतभिन्नता होना एक बात है, लेकिन उनके प्रति जो घृणा का भाव भाजपा और उसके वैचारिक सहोदरों के मन में है, हेगड़े का बयान उसकी एक और अभिव्यक्ति है. आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ गोली तो छोड़िए, कंकड़ भी उछाल सकने की हिम्मत न करने वाले गोडसे ने आजादी के बाद सबसे पहले गोली चलाने के लिए 79 साल के बूढ़े गांधी का चुनाव किया था.

संसद में आए एक प्रश्न के जवाब में हाल ही में गृह मंत्री ने बयान दिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी की कोई योजना नहीं चल रही है. यह बयान नवंबर 2019 में संसद में दिए गए उनके वक्तव्य का विरोधी है, जब उन्होंने कहा था कि “असम में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनआरसी किया गया.

– पुरुषोत्तम शमा

भारत में फेक न्यूज की महामारी “सोशल मीडिया” की तथाकथित गैर-जवाबदेह प्रकृति के चलते नहीं है. यह “अराजकता” की वजह से भी नहीं है. फेक न्यूज प्रणालीबद्ध ढंग से ‘संघ’ के फेक न्यूज और फोटोशाॅप उद्योग में उत्पादित होता है और इसे उसी राजनीतिक तंत्र के द्वारा फैलाया जाता है जिसके जरिए मोदी प्रधानमंत्री चुने गए. इस तंत्र में खुद मोदी समेत राजनीतिक रहनुमा शामिल हैं और इनके साथ-साथ टेलिविजन चैनल तथा इनके एंकर और सोशल मीडिया पर सक्रिय भाजपा का आइटी सेल शामिल हैं.

– सौरभ नरूका

– कविता कृष्णन

करीब से देखें, तो भागवत संघी विचारधारा से तनिक भी नहीं हिले हैं. यह तो भारतीय मीडिया (अथवा इसका अधिकांश हिस्सा) है जो उनके भाषणों को ठीक से जांच-परख का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका और आलोचनात्मक ढंग से देखने के बजाय उनके जुमलों को बस, यूं ही दुहराता रहा.

चंपारण में ‘संविधान बचाओ’ आंदोलन

[लोगों की बातचीत और सोशल मीडिया में ‘शाहीन बाग’ की चर्चा आम है. हमें उसे करीब से देखने का मौका मिला –  आसपास भी और सुदूर राज्यों में भी. पिछले साल के15 दिसंबर से लेकर इन पंक्तियों के लिखे जाने तक दिल्ली का शाहीन बाग जाग रहा है. प्रस्तुत है इन शाहीन बागों पर एक रिपोर्ट.]