टिप्पणी

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों को पूरे एक साल तक लटकाए और दबाए रखा. मगर अंत में 2017 के आंकड़ों को उसको 2019 में जारी करना पड़ा है. एनसीआरबी ने पहले यह बहाना बनाया था कि यह देरी अंशतः इस कारण हो रही है कि आंकड़ों को संग्रहीत करने और उन्हें चंद नए उपशीर्षकों जैसे भीड़-हत्याएं, खाप पंचायत के आदेश पर की गई हत्याएं आदि में व्यवस्थित करने में समय लग रहा है.

मुझे जानकारी थी कि पूरे बिहार की ही तरह पश्चिम चंपारण से गरीब-गुरबे रोजी-रोटी की तलाश में बाहर काम करने जाते हैं – बल्कि यहां से कुछ ज्यादा ही लोग जाते हैं. लेकिन यह पता नहीं था कि कश्मीर उनका पसंदीदा राज्य है. पूरे भरोसे व सम्मान के साथ वहां उन्हें काम करने का मौका मिलता है. बाहर से काम करने आए मजदूरों के साथ मेहमान की तरह स्थानीय लोगों का व्यवहार होता है.

आर्थिक मंदी (स्लोडाउन) की चर्चाएं आज चारों ओर हो रही हैं और दिन-प्रतिदिन आर्थिक गतिविधियां कम-से-कमतर होते जाने के साथ आम लोग इस स्लोडान का असर महसूस करने लगे हैं. इसे नजरअंदाज करने के सारे सरकारी प्रयास नाकाम हो गए और हर दिन आॅटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, जमीन व आवास कारोबार आदि पर असर डालने वाले स्लोडाउन की खबरें सामने आ रही हैं. जहां आॅटो क्षेत्र की बिक्री लगातार 10 महीनों से कम होती गई है, वहीं औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि इस जून महीने में नाटकीय रूप से 2 प्रतिशत के निम्न स्तर पर गिर गई.

मार्क्स के लेखन और चिंतन के बारे में आम तौर पर माना जाता है कि उनकी चिंता का विषय केवल औद्योगिक मजदूर थे लेकिन सोचने की बात है कि अगर ऐसा ही होता तो अनेक ऐसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की लोकप्रियता कैसे बढ़ती जहां खेतिहर आबादी अधिक है! यूरोप के देशों में भी उद्योगीकरण से पहले किसानों की आबादी ही थी जिसे खेती से उजाड़कर उद्योगों में काम करने वाले कामगार बनाया गया. यहां तक कि रूस में भी क्रांति के समय औद्योगिक मजदूरों के मुकाबले किसानों की तादाद अधिक थी. चीन तो क्रांति के समय खेतिहर मुल्क ही था.

मोदी सरकार ने आनन-फानन में नया व्हीकल कानून बनाकर ट्रैफिक टैक्स को बेतहाशा बढ़ा दिया और आनन-फानन में ही उसे लागू भी कर दिया. सच कहिए तो ऐसा लगता है कि जनता पर यह ’आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक’ है! न तो कानून लागू करने वाली एजेंसी, पुलिस महकमा को और न ही आम अवाम को यह मालूम है कि यह कानून है क्या? उसमें क्या प्रावधान हैं? भारी टैक्स बढ़ोतरी और आनन-फानन में उसे अंजाम दिए जाने के पीछे सरकार के क्या तर्क हैं? इन सब चीजों की आम अवाम को जानकारी देने को सरकार अपनी जिम्मेदारी व फर्ज को नहीं समझती है.