भाजपा-आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति का हथकंडा है सनातन संस्कृति समागम
बक्सर में आयोजित सनातन समागम का आयोजन धर्म के नाम पर भाजपा-आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति का ही एक हथकंडा है. इस आयोजन में भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और भाजपाई विचार वाले कुछेक राज्यपाल भी शामिल हो रहे हैं. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भागीदारी कहीं से उचित नहीं है. खबर है कि शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी. इसके जरिए भाजपा व आरएसएस बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. यह बेहद चिंतनीय है और इसके प्रति हम सबको सावधान रहना होगा. उक्त बातें आज पटना में दो दिवसीय पोलित ब्यूरो की बैठक की समाप्ति के उपरांत विगत 9 नवंबर 2022 को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) महासचिव कॉ. दीपंकर भट्टाचार्य ने कही. संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड धीरेन्द्र झा व अमर भी उपस्थित थे.
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित व न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट्ट अल्पमत में रहे, लेकिन उनकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है. इन दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत केवल सामान्य वर्गों को लाभ देने के उद्देश्य से आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया. आंकड़ों का हवाला देते हुए न्यायाधीशों ने आगे कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो में 80 प्रतिशत से अधिक तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं. आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण में इस तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाना, उनके प्रति भेदभाव है.
आगे कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण में 8 लाख सालाना आमदनी को आधार बनाया जाना भी एक मजाक है, क्यों कि सामान्य वर्ग के जो वाकई गरीब हैं, उनकी भी यह हकमारी है. इसका वास्तविक फायदा संपन्न वर्ग ही उठा रहा है. अतः हम और भी बड़े संवैधानिक बेंच का गठन करके इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि अब जब आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ गई है तो राज्य सरकारों को वंचित समुदाय के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार से एक नई उम्मीद जगी, लेकिन सरकार आम लोगों को लगातार निराश ही कर रही है. शिक्षकों की बहाली पर अब तक किसी भी प्रकार की पहलकदमी नहीं उठाया जाना बेहद चिंताजनक है. इसके खिलाफ युवाओं में आक्रोश पनप रहा है. भाजपा-जदयू सरकार की तर्ज पर पुलिस दमन बदस्तूर जारी है. बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए गरीबों को नहीं उजाड़े जाने जैसे वक्तव्यों के बावजूद जगह-जगह गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहे हैं. सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति जारी है. बिहार विधानसभा की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जनता की नाराजगी दिखी है. महागठबंधन सरकार को इसके प्रति गंभीरता दिखलानी चाहिए और जनता से किए वादों की दिशा में ठोस पहलकदमी लेनी होगी.
बताया कि भाकपा(माले) का 11 वां महाधिवेशन पटना में 15 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा. 15 फरवरी के गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ-देश बचाओ रैली होगीपूरी पार्टी कतारें इनकी तैयारी में उतर चुकी है.
