350 गांवों में सड़क क्यों नहीं, जबाब दो!

13 अगस्त, 2022 को भाकपा(माले) के केन्द्रीय कमिटि सदस्य और पार्टी के विधायक का. विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में और जिला सचिव का. पूरन महतो की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय गिरिडीह के झण्डा मैदान मे एक दिवसीय धरना दिया गया. धरना-सभा को संचालित कर रहे का.सीताराम सिंह ने धरनार्थियो को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब देश मे आजादी के 75 वीं वर्षगांठ मनायी जा रहा है आरएसएस निर्देशित भाजपा की केन्द्रीय सरकार देश के मूलभूत सवालां को पर चुप है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी देशवासियां को पक्का मकान, जल-नल तथा ग्रामीण सड़क देने का वायदा किया था. आज वे चाहते हें कि लांग उस वायदे को लोग भूल जायें. इसीलिए आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के नाम पर हर घर में तिरंगा फहराने का नारा देकर देशवासियों को बहला रहे हैं. हम उन्हीं सवालो में से एक प्रमुख सवाल केन्द्र में और पिछले दो वर्ष पूर्व झारखंड में भी सत्ता पर काबिज रही भाजपा से पूछने आये हैं कि हमारे जिले के 350 गांवों में अब भी सड़क क्यों नही है? आज का धरना सिर्फ इसी मांग पर आयोजित किया गया है.

धरना की अध्यक्षता कर रहे का. पूरन महतो ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था. उन्होंने एक बराबरी और भाईचारा पर आधारित भारत का एक सुनहरा सपना देखा था. आज उस सपने को रौंदा जा रहा है. किसान, मजदूर, छात्र-नौजवान, महिला दलित, अल्पसंख्यक – सभी कराह रहे है. दलितों-अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं. नरेन्द्र मोदी सरकार सघ पोषित एजेंडा को देश पर थोपना चाह रही है. हमलोग उनके मनसूबे को कभी कामयाब नही होने देंगे.

धरना में जिले के विभिन्न प्रखंडों के भाकपा(माले) सचिवों ने सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट रखी. का. पवन महतो ने बगोदर, का. भोला मंडल ने सरिया, का. किशोरी अग्रवाल ने धनवार, का. जयनारायण यादव ने तिसरी, का. अशोक पासवान ने जमुआ, का. उस्मान अंसारी ने देवरी, का. राजेश सिन्हा ने गिरिडीह और का. राजेश यादव ने गांडेय प्रखंड मे अवस्थित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण सड़कों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया.

धरना को सम्बोधित करते हुए पूर्व विधायक और भाकपा(माले) के राज्य कमिटि सदस्य का. राजकुमार यादव ने कहा कि ध्नवार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 75 गांवों को  जो पूर्णरूपेण आदिवासी बहुल गांव है और 1952 से ही हुकमनामा के जरिये बसे हुए हैं, सरकार के द्वारा उजाड़ा जा रहा है. वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगलों मे खानाबदोश जैसे जीवन बिताने को विवश आदिवासियों को पटटा देकर बसाने के प्रावधान को लागू नही किया जा रहा है. प्राकृतिक संसाधनो पर माफिया लोगों का कब्जा है. बालू व गिट्टी की खुलेआम लूट हो रही है. लोगो की जीविका का एकमात्रा साधन ढिबरा है. अब ढिबरा चुनने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है. रोजगार के लिए प्राकृतिक संसाधनो पर निर्भर ग्रामीण गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही है. उपर से मोदी सरकार आटा, तेल, दाल, दूध व दही पर जीएसटी लगा कर लोगों का जीना मुहाल कर रही है. उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर हर घर झंडा लगाने के लिए प्रत्येक प्रखंड मे 5 से 10 हजार झंडा खरीदने के लिए राशि दी गयी  है और इसमें भी घोटाले की अंशका है. उन्होंने आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर तानाशाही और लूट-खसोट की राजनीति के विरूद्ध संधर्ष तेज करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

मुख्य वक्ता के बतौर धरना को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) विधायक का. विनोद सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव का अमृत अंबानी-अडानी सहित अन्य कारपोरेट कंपनियां पी रही हैं और इन कंपनियों का जहर देशवासियों के बीच बांटा जा रहा है. उनका वादा था कि 2022 में जब देशवासी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेंगे तो सभी का घर पक्का होगा. लेकिन, सच्चाई यह है कि हमारे राज्य में ही एक लाख परिवार घर विहीन हैं. जिन्हें आवास के लिए पफंड आबंटित किया गया, वे भी घर से वंचित कर दिए गये. उन्होंने कहा कि एक लम्बे समय तक राज्य में भाजपा की सरकार रही है और हमारे जिले मे अधिकांश समय तक विधायक व सांसद भी भाजपा के ही रहे हैं फिर भी जिले के 350 गांव की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित रह गयी हैं. मैने जब विधान सभा मे इस मुद्दे पर सवाल उठाया तो जबाब मिला कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सरकार को प्रस्ताव ही प्राप्त नही हुआ है. उन्होंने कहा कि धरना से ग्रामीण सड़कों की वर्तमान स्थिति पर जो प्रस्ताव मिला है उसे आज ही शिष्टमंडल के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह को देकर सरकार को अविलंब सौंप दिया जायेगा. इसके साथ ही जोशीले नारों के साथ धरना कार्यक्रम समाप्त हुआ.

– शंकर पांडेय