छात्रों पर दमनात्मक कारवाई के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन

भाकपा(माले) की मुजफ्फरपुर जिला इकाई ने पिछले दिनों मुशहरी थाना द्वारा आधी रात में रघुनाथपुर गांव में छापेमारी कर दो निर्दोष छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजने तथा कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ 12 सितंबर 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान ही प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर एक मांग-पत्र प्रस्तुत कर मुशहरी थाना कांड संख्या 252/23 को मनगढ़ंत कहानी बताते हुए छापेमारी तथा दो छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कारवाई को एक साजिश बताया है. छापेमारी, गिरफ्तारी तथा एफआईआर में दर्ज मामले को मनगढ़ंत बताते हुए दोषी मुशहरी थाना के पुलिस अधिकारी पर सख्त कारवाई करने की मांग की गई. माले नेताओं ने दर्ज मुकदमा को खारिज करवाने तथा गिरफ्तार छात्रों को रिहा करवाने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया है. प्रतिनिधिमंडल में माले मुशहरी प्रखंड सचिव शत्रुघ्न सहनी, जिला कमिटी सदस्य बिमलेश मिश्र, शंभू राम, अच्छेलाल पासवान और महिला नेत्री रानी प्रसाद शामिल थे.

धरना-प्रदर्शन में प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के साथ इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम, खेत मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष होरिल राय, ऐक्टू नेता परशुराम पाठक, माले नेता रामबालक सहनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र-नौजवान शामिल थे.

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आये दिन दलितों, महादलितों, गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों तथा अल्पसंख्यकों पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा, गिरफ्तारी और प्रताड़ित करने की कारवाई जारी है. इसके पीछे दबंग लोगों और भाजपाइयों की सोची-समझी साजिश काम कर रही है. और यह सब पुलिस-प्रशासन से सांठगांठ कर हो रहा है. नीतीश सरकार को ऐसे पुलिस अधिकारियों और साजिशकर्ताओं पर अविलंब सख्त कारवाई करनी चाहिए.

माले नेताओं ने आगे कहा कि महागठबंधन सरकार को माले और वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन कर रहीं हैं लेकिन गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों, दलितों, अल्पसंख्यकों व आमलोगों पर यदि पुलिसिया दमन जारी रहा तो इसके खिलाफ आंदोलन और तेज होगा. सरकार कह रही है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उनको बसाया जाये, लेकिन यहां नौकरशाह अपनी मनमाना मर्जी चला रहे हैं और गरीबों को उजाड़ने का नोटिस दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह के मामले पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश देना चाहिए.

भाकपा(माले) ने धरना-प्रदर्शन में घोषणा की कि यदि गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा नहीं किया गया, मनगढ़ंत मुकदमा को खारिज नहीं किया गया तथा दोषी पुलिस अधिकारी पर सख्त कारवाई नहीं की गई तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जायेगा.