भाकपा(माले) ने 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किये गए 183 एनकाउंटरों की रिपोर्ट सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा तलब करने के निर्देश को न्याय हित में उचित बताया. पार्टी की राज्य कमेटी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि योगी सरकार ‘ठोक दो’ की नीति पर अमल करती रही है, जिससे यूपी को एनकाउंटर प्रदेश कहा जाने लगा. पार्टी ने उम्मीद जताई कि एनकाउंटरों की सुप्रीम समीक्षा से कानून के राज, न्याय प्रक्रिया और मानवाधिकार आयोग व सर्वाेच्च अदालत के निर्देशों की उड़ाई गई धज्जियों की असलियत भी सामने आएगी.