रामगढ़ जिला (झारखंड) के रामगढ़ अंचल में ग्राम मरार के भू-वापसी आदेश के तहत रामगढ़ अंचल अधिकारी के द्वारा दखल देहानी दिलाने के बजाय भू-माफिया, अंचलाधिकारी गठबंधन के खिलाफ झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से विगत 10 अगस्त 2023 को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया. धरना के पूर्व बिजुलिया से एक रैली निकाली गई. सैकड़ों महिला-पुरुष व नौजवान अपने हाथों में झंडा-बैनर लिए नारा लगाते हुए अंचलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचे.
धरना व सभा को भाकपा(माले) के रामगढ़ जिला सचिव भुनेश्वर बेदिया, झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष देवकीनंदन बेदिया, आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नेता नागेश्वर मुंडा, गणेश बेदिया, मुनिया देवी, सुरेश बेदिया, अखिल भारतीय किसान महासभा के देवानंद गोप, ऐक्टू नेता अमल कुमार आदि ने संबोधित किया. अंत सरयू बेदिया मांग पत्र का पाठ किया गया और अंचलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया. कार्यक्रम का संचालन शैलेन्द्र बेदिया ने किया.
नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि अंचलाधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. भूमि सुधार उप-समाहर्ता (रामगढ़), अपर समाहर्ता (रामगढ़), उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल न्यायालय (हजारीबाग) और जिला उपायुक्त (रामगढ़) के द्वारा भू-वापसी आदेश हुए दो महीने बीत गये. आवेदन किए हुए भी एक महीना बीत गया. लेकिन अंचलाधिकारी दखल देहानी के नाम पर टाल-मटोल करते रहे हैं क्योंकि उन्होंने रामगढ़ भू-माफिया से लाखों रुपए कमीशन के बतौर ले रखा है.
ग्राम-मरार के आदिवासी रैयत आवेदकों द्वारा दखल देहानी दिलाने के लिए दी गई आवेदन के आलोक में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी का न्यायालय रामगढ़ भू-वापसी वाद संख्या-33/2018 प्रवीण जैन वगैरह बनाम दिनेश बेदिया वगैरह एवं राज्य द्वारा दिनांक 13.06.2023 को पारित आदेश के आलोक में मौजा-मरार के खाता संख्या-36, प्लाॅट संख्या-1009, कुल रकवा-1.49 एकड़ भूमि पर दखल देहानी दिलाने के लिए आवेदन किया गया था. लेकिन दखल देहानी कराने के बजाय 4 अगस्त 2023 को आवेदकों को स्वेच्छा से उन्हें जमीन छोड़ने को कह कर गुमराह किया गया.
धरना के जरिए अंचलाधिकारी से मांग की गयी है कि उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त जमीन का तत्काल दखल-देहानी दिलाया जाए अन्यथा 17 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.