दलित-गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ खेग्रामस-मनरेगा मजदूर सभा का राज्यव्यापी प्रदर्शन
विगत 11जुलाई 2023 को अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) और मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर दलित-गरीबों को उजाड़ने की नोटिस दिए जाने के खिलाफ बिहार के 50 से ज्यादा अनुमंडल मुख्यालयों पर अक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ. मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़, गया, टेकारी, हिलसा, नवादा, बलिया, समस्तीपुर, दरभंगा, बिरौल, मुजफ्फरपुर, बेनीपट्टी, सिवान, जहानाबाद, डेहरी आदि अनुमंडलों पर हजारों दलित-गरीबों ने अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपते हुए इस बात का ऐलान किया कि अगर सरकार नीतिगत निर्णय नहीं लेती है तो 1अगस्त को ग्रामीण मजदूरों की राज्यव्यापी हड़ताल होगी.
विदित हो कि राज्य में तकरीबन 1करोड़ की आबादी जिस जगह पर वास कर रही है, उसके पास उसका मालिकाना हक नही है. उन्हें उजाड़ा जा रहा है या उजाड़ने की नोटिस दी गई है. प्रदर्शन में यह मुद्दा प्रमुखता से शामिल था.
प्रस्तुत है इन प्रदर्शनों की एक झलक
मसौढ़ी (पटना) में सभा को संबोधित करते हुए खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने कहा कि बिहार में बुल्डोजर चलने नहीं दिया जाएगा. खेग्रामस व भाकपा(माले) विधायकों ने सरकार से मांग की है कि ऐसी तमाम बसावटों का सर्वे कर नया वास-आवास कानून लाए और कोर्ट में हलफनामा दर्ज करे. सरकार की ओर आश्वासन दिया गया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को नहीं उजाड़ा जायेगा लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है.
मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए खेग्रामस के राज्य कार्यकारी सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि सरकार बरसों से बसे गरीबों का मुकम्मल सर्वे कराकर नया वास-आवास कानून बनाए. धरना के बाद अनुमंडलाधिकारी (पूर्वी) को मुख्यमंत्री के नाम मांग-पत्र दिया गया. धरना-सभा को खेग्रामस के जिला सचिव रामनंदन पासवान, मनरेगा मजदूर सभा के मो. करीम, ऐपवा की राज्य उपाध्यक्ष रानी प्रसाद, रसोइया संघ के परशुराम पाठक सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया.
त्रिवेणीगंज (सुपौल) में विज्ञान महाविद्यालय से 11 बजे रैली निकाली गई और अनुमंडल मुख्यालय परिसर स्थित मवेशी अस्पताल में धरना-प्रदर्शन किया गया. धरना कार्यक्रम के बाद का. जयनारायण यादव की अगुआई में प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा.
बेनीपट्टी (मधुबनी) में अनुमंडल कार्यालय पर प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ जिसमें 400 से अधिक लोगों की की भागदारी हूई.
बलिया (बेगूसराय) में भाकपा(माले) कार्यालय, स्टेशन रोड से सैकड़ों की संख्या मे महिला-पुरूष खेत मजदूरों ने प्रतिरोध मार्च निकाला और अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर 7-सूत्री मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा. अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) जिला सचिव दिवाकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार देश को संविधान से नहीं, मनुवादी राजदंड से चलने की कोशिश कर रही है जिसमें दलित आदिवासी लगातार दमन व अपमान का शिकार हो रहे हैं.
टेकारी (गया) में अंदर किला से मार्च निकालकर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व खेग्रामस जिला सचिव रोहन यादव और टेकारी प्रखंड सचिव रवि कुमार ने किया. कार्यक्रम में खेग्रामस व मनरेगा नेताओं समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे.
हिलसा (नालंदा) में अनुमंडल मुख्यालय पर एक विशाल धरना दिया गया जिसमें 500 से अधिक महिला-पुरुष व नौजवानों ने हिस्सा लिया. धरना में शामिल गरीबों ने अन्य मांगों के साथ ही अस्ता और खरजमा (थरथरी प्रखंड) में दलित और महादलित परिवारों के मकान को ध्वस्त करने वाले अंचलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई. धरना को भाकपा(माले) के हिलसा प्रखंड सचिव अरुण यादव, किसान महासभा के प्रखंड सचिव दिनेश कुमार यादव, कराय प्रखंड सचिव रविंद्र पासवान, किसान महासभा के जिला अध्यक्ष मुनीलाल यादव आदि ने संबोधित किया.
बिक्रमगंज (रोहतास) में तेंदुनी के काली स्थान से मार्च निकालकर अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर 7सूत्री मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया. प्रदर्शन को खेग्रामस राज्य कमेटी सदस्य कृष्णा मेहता, भैया राम पासवान, राजकुमार राम, अच्छेलाल पासवान, जवाहरलाल सिंह और अजय कुमार ने संबोधित किया.
पालीगंज (पटना) में अनुमंडल मुख्यालय पर 10-11 जुलाई 2023 को खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभा के बैनर से 36 घंटे का अनशन आयोजित हुआ.
अनशन स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता भाकपा(माले) राज्य कमिटी सदस्य का. अमरसेन दास, विद्यानंद बिहारी, आशा देवी, पूर्व मुखिया संजू सिंह, ऐपवा नेत्री संगीता सिंह, आरवाइए नेता पंचम कुमार, सुरेंद्र पासवान, विद्यानंद भारती, दीनानाथ साव आदि ने की. अनशन स्थल पर आयोजित सभा को पूर्व सांसद का. रामेश्वर प्रसाद, भाकपा(माले) नेता अनवर हुसैन, खेग्रामस जिला सचिव नागेश्वर पासवान और किसान नेता मंगल यादव ने भी संबोधित किया.
दरभंगा में सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. इससे पहले पोलो ग्राउंड से कमिश्नरी, समाहरणालय, लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए सदर एसडीओ कार्यालय तक मार्च निकाला गया. कार्यक्रम का नेतृत्व खेग्रामस के जिलाध्यक्ष सत्य नारायण मुखिया, सह सचिव हरि पासवान और मोहम्मद जमालुद्दीन ने किया. सदर एसडीओ को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपने के बाद उनके साथ हुई वार्ता में वरिष्ठ भाकपा(माले) नेता आरके सहनी, नंदलाल ठाकुर, शनिचरी देवी, सत्यनारायण मुखिया, हरि पासवान आदि शामिल थे. पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर सत्यनारायण मुखिया की अध्यक्षता में हुई सभा को दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया.
बिरौल (दरभंगा) अनुमंडल कार्यालय पर भी इन्हीं मांगो को लेकर सैकड़ों लोगों ने खेग्रामस के सह सचिव बैद्यनाथ यादव व भाकपा(माले) नेता मनोज यादव के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया.
महनार (वैशाली) अनुमंडल मुख्यालय पर भाकपा(माले) और खेग्रामस के बैनर से सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन में आवास बनाकर आवंटित करने, मनरेगा को कृषि से जोड़कर किसानों के खेत में मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम और 600 रूपये प्रतिदिन मजदूरी देने, महनार नगर परिषद वार्ड नंबर 27 देसराजपुर महादलित टोला को संपर्क पथ बनाकर मुख्य सड़क से जोड़ने, खाने पीने की वस्तुओं और बच्चों के पाठ्य सामग्रियों पर से जीएसटी वापस लेने, कर्ज के दलदल में फंस कर आत्महत्या कर रहे किसानों/स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कर्ज को माफ करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारी देशराजपुर गांव और महनार बाजार से मांगों के समर्थन में नारा लगाते हुए अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे थे, इस जुलूस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा(माले) के जिला प्रभारी विशेश्वर प्रसाद यादव, खेग्रामस के जिला संयोजक रामबाबू भगत, महनार अनुमंडल संयोजक पवन कुमार राम, किसान महासभा के जिला सचिव गोपाल पासवान और मो. खलील आदि कर रहे थे.
राज्यव्यापी प्रदर्शन का मांग पत्र
1. बिहार सरकार. जो जहां बसे हैं, उन तमाम बसावटों का मुकम्मल सर्वे कर नया वास आवास कानून लाए.
2. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने से संबंधित नीतिगत निर्णय कैबिनेट से पारित किया जाए और सरकार हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करे ताकि कोर्ट की आड़ में चल रहे गरीब उजाड़ो अभियान पर कानूनी रोक लगे!
3. सरकार तमाम आवासीय भूमिहीनों को 5 डिसीमल जमीन और पक्का मकान देने की गारंटी करे जो कि गरीबी के दुष्चक्र से बिहार को बाहर करने का जरूरी और प्राथमिक कदम है.
4. सरकार तमाम किस्म के पर्चाधारियों, पीपी एक्ट, भूदान, सीलिंग, सिकमी, लाल कार्ड, हरा कार्ड का बड़े पैमाने पर दखल देहानी का अभियान चलाए.
5. सरकार नया बटाइदारी कानून लाकर तमाम बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करे.
6. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख रूपये हो और इसका विस्तार शहरी निकायों तक हो.
7. नगर निकायों तक भूमिसूधार कानून, खासकर पीपी एक्ट का विस्तार हो. शहरी विकास योजना के आवासीय भूखंडों और आवासों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी शहरी दलितों-गरीबों की हो.
