एससी/एसटी भूमि खरीद नियमों में संशोधन वापस हो

लखनऊ, 20 मार्च. भाकपा(माले) ने एससी/एसटी भूमि खरीद के नियमों में योगी सरकार के संशोधन का विरोध किया है. पार्टी ने दलित की जमीन को गैर-दलित द्वारा खरीदे जाने पर जिलाधिकारी की अनुमति की पूर्व शर्त को हटा देने को कारपोरेट हितैषी बताते हुए संशोधन को रद्द करने की मांग की है.

कहा कि योगी सरकार के उक्त संशोधन से दलितों की रही-सही भूमि की लूट का रास्ता खुल जाएगा. इससे दलित समुदाय का कोई भला नहीं, बल्कि नुकसान होगा. अभी दलितों-आदिवासियों-गरीबों के पट्टे की ढेर सारी जमीनें दबंगों के कब्जे में पड़ी हैं. चंदौली, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के कई जिलों में उन्हें उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल किया जा रहा है. उनके आशियाने और आजीविका के साधनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. अब उनके मालिकाने वाली जमीनों पर भी कारपोरेट की नजर है, जिसे हथियाने के लिए योगी सरकार का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग यूपी टाउनशिप नीति-2023 उक्त संशोधन के साथ लेकर हाजिर हुआ है. दलित-आदिवासी समुदाय और लोकतंत्र के हित में इस नीति को रद्द किया जाना चाहिए.