बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कराने के हाई कोर्ट के फैसले के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाकपा(माले) ने विगत 3 जनवरी 2023 को पूरे प्रदेश में प्रतिवाद किया. इसके राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिला व प्रखंड मुख्यालयों पर प्रतिवाद मार्च निकाल कर सभा आयसोजित की गई और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सोंपा गया.

लखनऊ में भाकपा(माले) कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ नारे बाजी करते हुए मार्च किया.

विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे पार्टी के जिला प्रभारी का. रमेश सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट के फैसले के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा पर काम करने वाली भाजपा तो मनुवाद में विश्वास करती है और इसलिए वह डा. बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह मनु स्मृति को लागू करने पर आमादा है. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को खत्म करना तो एक शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि वह दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक राजनीतिक  बराबरी न मिले इसके लिए आरक्षण समेत सारे रास्ते बंद कर देना चाहती है. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से संविधान और लोकतंत्र पर बुलडोजर चल रहा है. का. सेंगर ने कहा कि मोदी-योगी राज में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष-लोकतंत्र पसंद लोगों को भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए संघर्ष तेज करना होगा.

भाकपा माले ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत बलिया जिले के मनियर में मार्च करते हुए सभा आयोजित की गई. भाजपा सरकार के आरक्षण विरोधी व संविधान विरोधी मंशा के खिलाफ भाकपा(माले) नेता और खेग्रामस के सम्मानित राष्रूट्रीय अध्यक्ष का. श्रीराम चौधरी व माले नेता बशिष्ठ राजभर के नेतृत्व में मनियर कस्बा में बाजार होते हुए चांदूपाकड़ तक मार्च हुआ. नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना नही चाहती है. यह प्रदेश के पिछड़ों के साथ धोखा है. मार्च में राजू राजभर, लीलावती, मुन्नी सिंह, आदि सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया.

जालौन में के उरई में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया.

सीतापुर में धरना प्रदर्शन कर जिलधिकारी को ज्ञापन दिया गया. धरने पर का. अर्जुन लाल, राम सनेही वर्मा, कन्हैया लाल कश्यप, संतराम, ज्ञान प्रकाश वर्मा, मेवा लाल, निर्मला सहित कई लोग शामिल हुए.

प्रयागराज, गाजीपुर और चंदौली समेत कई अन्य जिलों में भी प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित हुए.

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निकाय चुनाव पर कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, भाजपा आरक्षण-विरोधी 

लखनऊ, 27 दिसंबर 2022. भाकपा(माले) ने निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मंगलवार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने के लिए कहा गया है. पार्टी ने कहा है कि भाजपा पिछड़ों के आरक्षण का हक मारना चाहती है और उसके लिए साजिश कर रही है.

भाकपा(माले) ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग समेत हर वर्ग को मिलने वाला आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए. पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए.