टिप्पणी

मोदी-2 शासन ने ढेर सारे दानवी ‘आतंक-विरोधी’ कानून पारित कर दिये हैं. गृह मंत्री अमित शाह इन कानूनों पर सवाल उठाने वालों को ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार देते हैं, उन्हें मुस्लिमों का ‘तुष्टिकरण’ करने वाला बताते हैं; और मुस्लिमों को तो बेधड़क आतंकवादी ही बता दिया जाता है. लेकिन वही अमित शाह कहते हैं कि ‘समझौता बम विस्फोट’ के आरोपियों को झूठमूठ आतंकवादियों के बतौर फंसाया जा रहा है, क्योंकि वे तो हिंदू हैं.

असम में, शुरूआती मानसून की वर्षा से आई भीषण बाढ़ के कहर के पहले ही चरण में राज्य के 33 जिलों के 57 लाख लोग उसका शिकार बन गये, और 36 लोग मौत का शिकार हुए. इसके अलावा सैकड़ों जानवर, जिसमें घरेलू पोसे गये पशु और जंगली जानवर भी शामिल हैं, मारे गये. अभी बाढ़ की दो और किश्तें या चरण आना बाकी है.

19 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक ग्राम प्रधान यज्ञ दत्त भुर्तिया बंदूकधारियों को साथ लेकर कई ट्रैक्टरों में भरकर उम्भा गांव पहुंचा और उसने अपनी जमीन जोत रहे गोंड आदिवासियों पर गोली चलाना शुरू किया. इस जनसंहार में 10 आदिवासी मारे गये.

मोदी -2.0 सरकार ने लोकतंत्र और असहमति की आवाज पर हमला करने में एक महीने की भी देरी नहीं लगाई. ‘लाॅयर्स कलेक्टिन’ को फंसाने और उसे दंडित करने के दुखद प्रयास किए जा रहे हैं और सीबीआइ ने उस पर एफसीआरए के उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए केस दायर किया है (जब कि तथ्य यह है कि मोदी सरकार ने चुनावी बौडं के जरिए राजनीतिक पार्टियों की विदेशी व काॅरपोरेट फंडिंग को बढ़ावा दिया और इसे वैधता प्रदान की है, और ऐसी फंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा भी भाजपा ने उठाया).

महंगाई को बढ़ाने वाला बजट में पहले से महंगे पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया प्रति लीटर सेस बढ़ाया गया है. इससे माल ढुलाई व यात्री किराये पर असर पड़ेगा और आम आदमी की रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं सहित हर ओर महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ ही सोने के आयात सहित कुछ अन्य धातुओं पर भी एक्साइज ड्यूटी 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है. आयातित किताबों और मुद्रण सामग्री पर भी 5 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई है. बजट से लगभग हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी.

(रमा नागराजन, टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 जून 2019)

मोदी सरकार ने अपनी पहली पारी के दौरान आर्थिक मोर्चे पर अपनी यात्रा की शुरूआत योजना आयोग को भंग करके की थी. विध्वंस और तोड़-फोड़ के इसी अभियान को लगातार जारी रखते हुए मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा कदम उठाया, जिसने अपनी कीमत आर्थिक तबाही के रूप में वसूल ली.

श्रम कानूनों में संशोधन, भूमि अधिग्रहण कानून और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसयू) का निजीकरण – ये मोदी शासन की दूसरी पारी के तीन सर्वप्रमुख एजेंडा हैं. खुद अमित शाह ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैठक आयोजित की. बैठक से बाहर निकल कर श्रम मंत्री ने एलान किया कि वे लोग पहले ‘मजदूरी बिल संहिता’ और ‘पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति बिल संहिता’ पारित करेंगे और इसके बाद ‘औद्योगिक संबंध तथा सामाजिक सुरक्षा व कल्याण बिल संहिता’ का निर्माण करेंगे.

नक्सलबाड़ी के जनक, भाकपा(माले) के संस्थापक, भारतीय क्रांति के महानायक कामरेड चारु मजुमदार की शहादत के 47 वर्ष पूरा होने पर 28 जुलाई 1919 को उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देते हुए यहां प्रस्तुत है उनके लेखों में से कुछेक प्रासंगिक उद्धरण:

– कुमार परवेज