संविधान पर हमले और मनमाने कानून के खिलाफ तेज हुआ न्याय का संघर्ष

ऑल इंडिया लाॅयर्स एसोसिएशन फाॅर जस्टिस (आइलाज) के बिहार चैप्टर की एक बैठक विगत 20 फरवरी 2022 को  पटना में संपन्न हुई जिसमे विभिन्न जिलों से आए वकीलों और लाॅ के छात्रों ने भागीदारी की.

इस बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) केंद्रीय कमेटी केक सदस्य व आइलाज के राष्ट्रीय संयोजक कामरेड क्लिफ्टन डी रोजेरियो ने कहा कि आइलाज अपनी स्थापना के बाद से ही कानूनी बिरादरी की फिक्र और उनके हितों की रक्षा करने में आगे रहा है. कोविड महामारी और लाॅकडाउन ने बड़े पैमाने पर वकीलों और कानूनी बिरादरी से जुड़े लोगों की आजीविका छीन ली थी. केंद्र/राज्य सरकारें सहित बार काउंसिल और बार एसोसिएशन द्वारा कानूनी बिरादरी की पूरी तरह से अनदेखी की गई, तब आइलाज ने उनकी आजीविका और हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हुए उनके वितीय मदद के लिए अभियान चलाया.

इसके साथ ही आज देश के संविधान पर हमला किया जा रहा है और सरकारों द्वारा संवैधानिक नैतिकता को ताक पर रख कर मनमाने कानून बनाए जा रहे हैं. जनता के अधिकारों में कटौती की जा रही है. आइलाज देश की आजादी की लड़ाई की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के संविधान की हिफाजत के लिए कृतसंकल्प है. आइलाज हिंदुत्व के फासीवादी एजेंडे से सक्रिय रूप से लड़ते हुए काॅरपोरेट लूट और सांप्रदायिक आक्रमण के खिलाफ संघर्ष को तेज करेगा.

आइलाज की तरफ से एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम गया जिले के बेलागंज भी भेजने का निर्णय किया गया, जहां पुलिस द्वारा गैर-कानूनी और अमानवीय तरीके से पिछड़े समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया. कर्नाटक में हिजाब के बहाने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित किए जाने की आलोचना करते हुए हिजाब पहनने वाली छात्राओं के पक्ष में बिहार के कानूनी बिरादरी के बीच हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जायेगा.

इस अवसर पर कानून के छात्र अंकित कुमार, रविरंजन कुमार और दिव्यम कुमार ने बिहार के अंदर कानून की पढ़ाई की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस बार हर जगह सभी काॅलेजों में लाॅ कोर्स में नामांकन में सीटें आधी से भी कम कर दी गयी हैं. बिहार के वे छात्र जो बाहर से इंटरमिडिएट करने के बाद यहां कानून की पढाई कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है और नामांकन में रिजर्वेशन को भी लागू नही किया जा रहा है. इन मुद्दों को आइलाज उठाएगा और लाॅ शिक्षा की बिहार में दुर्दशा पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा.

अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद की अध्यक्षता में चली बैठक को मनमोहन कुमार, अमित कुमार बंटी, अजय कुमार, सुमन शर्मा, धर्मवीर कुमार, विश्वनाथ शरण सिंह, ओमप्रकाश सिंह व अन्य अधिवक्ताओं ने भी संबोधित किया.