रोजगार व भत्ते की मांग पर प्रवासी मजदूरों का राज्यव्यापी प्रदर्शन

भाकपा(माले), ऐक्टू, खेग्रामस व प्रवासी मजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर अपनी आठ-सूत्री मांगों को लेकर हजारों प्रवासी मजदूर 7 जुलाई को राज्य के लगभग दो सौ प्रखंड मुख्यालयों पर पहुंचे और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. भाकपा(माले) के राज्य सचिव कुणाल और खेग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा ने संयुक्त रूप से कहा कि आज का कार्यक्रम प्रवासी मजदूरों के आक्रोश का इजहार है, जिनके साथ भाजपा व जदयू ने घोर विश्वासघात किया है.

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने की बात कही थी, लेकिन सरकार न तो कोरोना टेस्ट करवा रही है और न ही प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था. मनरेगा में भी बहुत काम नहीं मिल रहा है. नतीजतन, एक तरफ कोरोना का विस्फोट हो रहा है, तो दूसरी ओर प्रवासी मजदूर काम की तलाश में एक बार फिर वापस लौटने के लिए विवश हो रहे हैं. भाजपा-जदयू ने इन प्रश्नों से पूरी तरह मुंह फेर लिया है और लोगों को अपने रहमो-करम पर छोड़कर वर्चुअल तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को हड़प लेने की तैयारी में लग गए हैं.

सरकार के इसी विश्वासघात के खिलाफ रोजी-रोजगार की गारंटी की मांग पर आज पूरे बिहार में सैंकड़ों प्रखंड कार्यालयों पर हजारों प्रवासी मजदूर पहुंचे.

आज के प्रदर्शन के प्रमुख मांगों में सभी प्रवासी मजदूरों और नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, रिक्शा-ठेला-टैम्पो चालकों, दुकानों में कार्यरत कर्मियों सहित स्वरोजगार से जुड़े तमाम लोगों को 10 हजार रुपए का लाॅकडाउन भत्ता अविलंब प्रदान करने; आयकर से बाहर के सभी परिवारों को छह माह तक प्रति महीना प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज प्रदान करने; प्रवासी मजदूरों को योग्यतानुसार रोजगार व स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बिना ब्याज के ट्टण प्रदान करने; मनरेगा में 200 दिन काम व 500 रुपया न्यनूतम मजदूरी देने व शहरों तक इसका विस्तार करने; बिहार वापसी के कारण प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने; किसानों-बटाईदारों का केसीसी लोन माफ करने; स्वयं सहायता समूह के सभी कर्ज माफ करने; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटा डाॅक्टर और कोविड के इलाज की व्यवस्था करने; जिला अस्पताल में कोविड की जांच और आईसीयू की व्यवस्था करने तथा क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आए मजदूरों के लिए घोषित 2000 रुपये की राशि का अविलंब भुगतान करने तथा क्वारंटाइन व्यवस्था पर खर्च का सोशल ऑडिट कराने की मांग की.

दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, नालंदा, भोजपुर, अरवल, पटना ग्रामीण आदि जिलों के सभी प्रखंडों पर आज के प्रदर्शन कार्यक्रम को लागू किया गया.