भजनपुर (अररिया) के जनसंहार पीड़ितों का दमन बंद हो

भाकपा(माले) राज्य सचिव का. कुणाल ने कहा है कि अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के भजनपुर गांव में 2011 में घटित बर्बर पुलिस गोलीकांड के पीड़ितों को अभी तक न्याय तो नहीं ही मिला, लेकिन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों पर किए गए मुकदमे में उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और हाल-फिलहाल में प्रशासन कुर्की जब्ती का आदेश निकाल चुका है.

विदित है कि फारसिबगंज गोलीकांड में पुलिस ने बर्बरता की सारी हदों को पार करते हुए 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी. प्रशासन ने उल्टे ग्रामीणों पर ही 3 मुकदमे थोप दिए थे. फिर 2012 में जब भजनपुर के ग्रामीण अपनी पहलकदमी पर रोड बना रहे थे, तो उस वक्त भी उनके ऊपर 2 मुकदमे और लाद दिए गए थे.

बाद में, प्रशासन व ग्रामीणों की बैठक में बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी की उपस्थिति में ग्रामीणों पर से सभी मुकदमे वापस लेने का समझौता हुआ था. लेकिन ये मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए. अपने वादे से मुकरते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों के खिलाफ अब 8 साल बाद कुर्की जब्ती का आदेश निकाल दिया है.

भाकपा(माले) राज्य सचिव ने कहा कि यह भजनपुर के पीड़ितों के साथ घोर धोखाधड़ी है. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह सचिव अमीर सुबहानी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं. ग्रामीणों पर लादे गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और कुर्की जब्ती का आदेश तत्काल रद्द किया जाए. यदि हमारी इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो विधानसभा के आगामी सत्र में इस मसले का पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा.