उत्तराखंड में आफत की बारिश

- इन्द्रेश मैखुरी

उत्तराखंड में बरसात का सीजन इस बार काफी लंबा हो चला है. लगभग अप्रैल से ही बारिश शुरू हो गयी थी, जो मध्य अगस्त के बाद भी जारी है. एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इस बार उत्तराखंड ने गर्मी का मौसम देखा ही नहीं, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में तो ना के बराबर गर्मी पड़ी. यह भी जांच और अध्ययन का विषय है कि यह अत्यधिक बारिश भी मौसम परिवर्तन का नतीजा है क्या? क्यूंकि देश के कुछ हिस्सों में बारिश एकदम न्यूनतम है! कुछ जगहों पर बारिश का प्रचंड रूप में होना और कुछ जगहों पर बेहद कम होना, ये संकेत तो चिंताजनक हैं.

प्रधानमंत्री की जवाबदेही के लिए अविश्वास प्रस्ताव!

भारत के संसदीय इतिहास में यह संभवतः पहला अवसर रहा होगा, जब विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री को इस बात के लिए विवश किया जा सके कि वे संसद में आकार बोलें! अविश्वास प्रस्ताव का यह अभूतपूर्व प्रयोग दिखाता है कि बहुमत के मद में चूर, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के वास्तविक दायित्वों से पूरी तरह मुक्त किया हुआ है. वे संभवतः विदेश भ्रमण और देश में चुनावी रैलियों को संबोधित करने को ही प्रधानमंत्री के रूप में अपना एकमात्र काम समझते हैं!

नई शिक्षक नियमावली, 2023: सरकार हुई वार्ता करने को तैयार

नई शिक्षक नियमावली, 2023 पर जारी विरोध के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाम दलों के नेताओं और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने को अंततः तैयार हुए. बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन 10 जुलाई 2023 को महागठबंधन के विधायकों की हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार सत्र की समाप्ति के बाद इस मसले पर वार्ता करेगी.

एक और कुलपति अदालत से बर्खास्त: सवाल तो नियुक्त करने वालों पर!

उत्तराखंड में एक और विश्वविद्यालय के कुलपति को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया है.

5 जून 2023 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुनील जोशी की नियुक्ति को नियम संगत नहीं पाया और उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया.

समान नागरिक संहिता : हम समानता के पक्षधर हैं, एकरूपता के नहीं

[ उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी द्वारा राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के क्रम में 25 मई 2023 को भाकपा(माले) को भी पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था. बैठक में शामिल भाकपा(माले) राज्य सचिव का. इंद्रेश मैखुरी ने ‘समान नागरिक संहिता समिति’ के अध्यक्ष महोदया व अन्य सदस्यगण को जो पत्र सौंपा और अपनी बात रखी.]

प्रति,
अध्यक्ष महोदया,एवं अन्य सदस्य गण,
समान नागरिक संहिता समिती,
उत्तराखंड.