विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 : बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने की साजिश

बिहार की भाजपा-जदयू सरकार ने विगत 19 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 पेश कर दिया है. यह एक काला विधेयक है. भाकपा(माले) ने विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक इसका चौतरफा विरोध करने की अपील की है.

भाकपा(माले) के राज्य सचिव कुणाल व भाकपा(माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार यूपी की फासीवादी योगी सरकार की तर्ज पर बिहार में लोकतंत्र का गला घोंट कर उसे पुलिस राज के हवाले कर देना चाहती है. यह विधेयक यदि कानून बन गया तो पुलिस को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की शक्ति मिल जाएगी. इसका उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों और गरीब जनता को बिना वजह जेल में डालकर प्रताड़ित करने में किया जाएगा. यह विधेयक गैर लोकतांत्रिक व दमनकारी है.

भाकपा(माले)राज्य सचिव ने इस काले विधेयक को वापस लेने की मांग पर जनता से प्रतिवाद आंदोलन में उतरने की अपील करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पूरे राज्य में इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन आयोजित करेगी.