कई दिनों तक अटकलबाजी में उलझाने और साजिशाना इशारे देने के बाद, मोदी सरकार ने अचानक 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के सम्बंध में अपनी योजना का खुलासा कर दिया. यह किसी संवैधानिक तख्तपलट से कत्तई कम नहीं है, जिसे बहुत ही धूर्ततापूर्ण और साजिशाना तरीके से अंजाम दिया गया है. संविधान की धारा 367 के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश जारी करके सरकार ने धारा 370 की प्रमुख उपधाराओं के मायने ही बदल दिये हैं, और इस तरह कोई स्पष्ट रूप से संशोधन लाये बिना ही धारा 370 को वस्तुतः खत्म कर दिया है.
