विज्ञप्ति

कामकाजी लोगों की चिंताओं और दुर्दशा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया – ऐक्टू

अपने तानाशाह चरित्र के अनुरूप, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में लोकसभा चुनावों के जनादेश को अहंकारपूर्वक ठुकरा दिया है और श्रमिकों के खिलाफ और काॅरपोरेटों के पक्ष में वही विनाशकारी नीतियां अपना रही है.

- अखिल भारतीय  किसान महासभा

का. कुणाल, राज्य सचिव, भाकपा(माले)

बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर भाजपा के महाविश्वासघात और भाजपा के समक्ष जदयू के पूर्ण आत्मसर्मपण को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी. बिहार की कृपा पर देश में चल रही मौजूदा मोदी सरकार ने कैबिनेट में बिना कोई चर्चा किए बिहार-झारखंड बंटवारे के समय से ही बिहार के विशेष राज्य की न्यायसंगत मांग को ठुकरा कर बिहार और 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान और हक के साथ महाविश्वासघात किया है.

 का. दीपंकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा(माले)

जेपी नड्ढा के इंडियन एक्सप्रेस में दिए साक्षात्कार के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा की वयस्कता आरएसएस द्वारा अभिभावकीय पर्यवेक्षण के चरण से आगे निकल गई है, आरएसएस-भाजपा संबंधों के बारे में बहुत सारी इच्छापूर्ण और बेकार की अटकलें लगाई जा रही हैं. तब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के अध्यक्ष पद का उपयोग करते हुए आरएसएस की प्रशंसा की थी, और अब मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस संगठन और गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत 23 जुलाई को पेश किया गया केंद्रीय बजट 2024 इस बात का उदाहरण  है कि कैसे मोदी सरकार की योजनाएं हकीकत से परे और खुद को शाबाशी देते हुए भारतीय लोगों की दुर्दशा को नजरंदाज करती है. इस बजट को ऐसे समय में पेश किया गया है जब हालिया लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त जनता ने कड़ा संदेश देने का काम किया है कि सिर्फ जुमलेबाजी से काम नही चलने वाला. लेकिन, मौजूदा सरकार अपने अहंकार में जनादेश के इस संदेश को ठुकरा रही है.

लखनऊ, 19 जुलाई 2024: भाकपा(माले) ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है जिसमें उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर पड़ने वाली खाने-पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखने को अनिवार्य किया गया है. अभी तक ऐसा आदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली व सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों-होटलों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी किया गया था.

मोदी सरकार चाहती है कि हम मान लें कि वह महिला आरक्षण लागू करने के प्रति इतनी गंभीर है कि इसके लिए उसने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. लेकिन जो बिल लाया गया है उससे सरकार की नीयत का खुलासा हो गया है. यह बिल जनगणना पूरी होने और उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चलाने के बाद ही लागू होगा. इसे तत्काल लागू करने से हमें कौन रोक रहा है?

चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए पुलवामा बालाकोट या गोध्रा जैसी एक और कार्रवाई का इंतजार कर रही है भाजपा

मानसा, 16 सितम्बर 2023: भाकपा(माले) ने मोदी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने कश्मीर घाटी में पुलिस बल, फौज और आतंकवादियों के बीच पिछले चार दिनों से चल रही एक मुठभेड़ – जिसमें अब तक एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और तीन जवानों की जान जा चुकी है – को एक ‘छोटी सी घटना’ करार दिया है.

05 सितंबर को हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं. ऊपरी तौर पर कुल सीटों की तालिका में कोई बदलाव नहीं दिखता है: एनडीए को तीन सीटें मिली हैं और इंडिया को चार. लेकिन गहनता से देखने पर मालूम पड़ता है कि सतह के नीचे काफी कुछ बदल गया है. और सबसे बड़ा बदलाव तो उस उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो राज्य लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में सांसदों को भेजता है.

भाकपा(माले) महासचिव का. दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार के संक्षरण में हो रहे अडानी घोटाले का तानाबाना खुल कर सामने आ गया है. इस पर नरेन्द्र मोदी की चुप्पी चीख चीख कर बता रही है कि भारी गड़बड़ है और भारत में सच बोलने वालों की आवाज दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया तो चुप नहीं बैठेगा.