रिपोर्ट

ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (आइलाज) के राष्ट्रीय संयोजकों की बैठक 18-19 दिसंबर को बंगलोर में संपन्न हुई. इसमें तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक के वकीलों और लॉ के छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये –

1) आइलाज कोविड महामारी के बीच में अपनी स्थापना के बाद से ही कानूनी बिरादरी की फिक्र और उनके हितों की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा.

23 दिसम्बर, 2021 को लखनऊ के प्रेस क्लब में यूपी मांगे रोजगार अभियान की ओर से प्रेसवार्ता की गई तथा ‘रोजगार अधिकार घोषणापत्र’ जारी किया गया. विभिन्न छात्र-युवा संगठनों के साझा मंच के रूप में खड़े हुए इस अभियान ने बीते 4 महीने से चल रहे इस अभियान के अगले चरण की घोषणा की. आगामी 29 दिसंबर को इलाहाबाद तथा 7 जनवरी को बनारस में रोजगार महापंचायत करने का निर्णय लिया गया.

संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा भिलाई द्वारा सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ समान नागरिकता के लिए चले शाहीनबाग आंदोलन के 2 साल पूरा होने पर 16 दिसंबर को सतनाम भवन, सेक्टर 6, भिलाई में विभिन्न संगठनों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया.

इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाइए) का 8वां राज्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर के किरण भवन में संपन्न हुआ. इस अवसर पर बिहार भर से आये युवा प्रतिनिधि शहर में विशाल जुलूस निकाल कर शहीद खुदीराम बोस के स्मारक पर पहुंचे जहां आरवाइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अंगिआवं विधायक मनोज मंजिल, महासचिव नीरज कुमार, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जिरादई विधायक अमरजीत कुशवाहा आदि ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया. शहीदों के अधूरे सपनो को पूरा करने का संकल्प लिया. उसके बाद किरण भवन (दीवान रोड) में सम्मेलन की शुरूआत की गई.

ऐपवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रति राव, महासचिव मीना तिवारी व सचिव कविता कृष्णन ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि 18 वर्षीय बालिग महिला पर शादी न थोपें, पर उसके शादी करने के अधिकार को जुर्मन करार दिया जाए.

महिलाओं के लिए शादी के उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर देने का कैबिनेट का प्रस्ताव अनुचित है और इसे वापस किया जाए. सभी बालिग़ लोगों के लिए शादी का उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए इसलिए पुरुषों के लिए भी उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए.

सिंघना (औरंगाबाद, बिहार) की घटना सुशासन सरकार के मुंह पर करारा तमाचा

अम्बा/कुटुंबा प्रखंड के डुमरी पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सिंघना गांव निवासी बलवंत कुमार सिंह ने, जिनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप था, खरांटी गांव के चार महादलित नौजवानों को पैसा लेने के बाद वोट नहीं देने के आरोप में न केवल आधे घंटे तक उठक-बैठक कराया, बल्कि थूक गिरा कर चटवाने का घृणित काम भी किया. यह घटना उस समय घटी जब पूरा विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहा था.

पंजाब में स्वर्ण मंदिर और कपुरथला के एक गुरुद्वारे में सिखों के धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ‘अपवित्र करने’ के प्रयासों का बदला लेने के नाम पर हुई भीड़ हत्या की घटनाओं की भाकपा(माले) भर्त्सना करती है. किसी भी धर्म को अपमानित करना इन्सानों की हत्या करने का वाजिब कारण नहीं हो सकता है. लिंचिंग के अपराधियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने में पंजाब पुलिस की विफलता शर्मनाक है, जबकि एक लिंचिंग उसकी मौजूदगी में हुई थी. पंजाब की तमाम पार्टियों के राजनेताओं की टिप्पणियां भी उतनी ही शर्मनाक हैं जिसमें उन्होंने लिंचिंग को ‘अपवित्रकरण’ के प्रति जायज कार्रवाई बताया है.

भाकपा(माले) की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई ने 23 दिसंबर 2021 को एक बयान जारी कर कहा है कि योगी सरकार अयोध्या में भूमि खरीद में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच का नाटक कर रही है. पार्टी ने कहा है कि भाजपा के नेता और आला नौकरशाह इस भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में शामिल हैं. इसकी जांच विशेष सचिव स्तर के अपने एक अधिकारी को देकर दरअसल प्रदेश सरकार जांच का दिखावा कर रही है और विधानसभा चुनाव की पूर्व बेला में सच को सामने आने नहीं देना चाहती है.

भाकपा(माले) के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने विगत 21 दिसंबर 2021 को एक बयान जारी कर पूछा है कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक-विभाजनकारी ताकतों के साथ गलबहियां किए हुए नीतीश कुमार आखिर कौन सी समाज सुधार यात्रा करने वाले हैं? नफरत फैलाना, हिंदु-मुस्लिम के नाम पर समाज को विभाजित करना, वैज्ञानिक चिंतन को खत्म करके समाज में अंधविश्वास व पाखंड फैलाना, महिलाओं की आजादी को हर प्रकार से नियंत्रित करना आदि ही भाजपा के काम हैं. ऐसे में नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा का दावा खोखला नहीं तो और क्या है?

भाकपा(माले) की झारखंड राज्य इकाई और नवगठित आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने विगत 24 दिसंबर 2921 को झारखंड के राज्यपाल को एक पत्र भेजकर 2021 की जनगणना में राज्य के आदिवासियो के लिए अलग सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग की है.