रिपोर्ट

रायबरेली स्थित मार्डन रेल कोच कारखाना लालगंज सहित सभी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण, रेल, बीएसएनएल, एनटीपीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं विभागों का निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ रायबरेली जिला संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले जिले की ट्रेड यूनियनों ने31अगस्त2019 को विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर निजीकरण/निगमीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की.

सरकारी केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्योगों का निगमीकरण व निजीकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषित 100-दिवसीय ऐक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कोयला उद्योग का सम्पूर्ण निजीकरण करने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी  द्वारा कोयला उद्योग में 100 प्रतिशत एफडीआई यानी सम्पूर्ण निजीकरण करने की घोषणा की गई.

बिहार के बेगूसराय जिले के डंडारी थाना अध्यक्ष द्वारा बांक के महादलितों व माले नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाये जाने के खिलाफ सैका प्रभारी से मिलकर रंगदारी का केश कर दिया. इस विरोध मार्चड़ों माले कार्यकर्ताओं ने 30 अगस्त 2019 को डंडारी प्रखण्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया.

29 अगस्त 2019 को पार्टी की झारखंड राज्य कमेटी सदस्य और गिरीडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के नेता का. अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. का. अशोक पासवान 2009 में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दिलाने के लिए जमुआ प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे. उस समय के तत्कालीन बीडीओ ज्योति झा और भाजपा विधायक केदार हाजरा के इशारे पर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था. जमुआ पुलिस प्रशासन और विधायक ने मिलजुल कर झूठे मुकदमे में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
 

1 सितम्बर 2019 को दरौंधा थाना की गुंडागर्दी और पैसा लेकर जबरन गरीबों की जमीन कब्जा करने के खिलापफ भाकपा(माले) द्वारा दरौंधा में प्रतिरोध मार्च निकाला गया.

बीड़ी मजदूरों के प्रति सरकार की उदासीन रवैया को लेकर चकाई प्रखंड के कियाजोरी पंचायत के घाघरा जलाशय मैदान में  विगत 1 सितंबर को बीड़ी मजदूरों की एक सभा आयोजित हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला बीड़ी मजदूरों ने भाग लिया. बैठक की अध्यक्षता भाकपा(माले) के प्रखंड सचिव का. मनोज कुमार पांडे ने किया.

तमिलनाडु के विल्लुपुरम में खेग्रामस के पंचायत-स्तरीय सम्मेलन के पहले 26 अगस्त को 23 गांवों में जन संपर्क अभियान चलाया गया. इस दौरान खेग्रामस कार्यकर्ताओं ने जन सभाओं के माध्यम से  खेतिहर व ग्रामीण मजदूरों के मुद्दों को उठाया. ये मजदूर खुद इनके पास आते थे और उनसे अपनी समस्याएं सुनाते हुए आग्रह करते थे कि वे उनके गांवों में भी खेग्रामस की इकाइयां गठित करें. इस अभियान में महिला ग्रामीण मजदूरों ने भी काफी संख्या में हिस्सा लिया. कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे संबंधित अधिकारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे.

केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लाए गए पथ परिवहन विधेयक 2019, जो अब कानून का भी शक्ल ले चुका है, के खिलाफ 3 सितम्बर 2019 को बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेंपो) चालक संघ सहित अन्य संगठनों के आह्वान पर पटना में तीस हजार ऑटो व लगभग 20 हजार ई रिक्शा चालकों ने ऐतिहासिक हड़ताल की. भाकपा(माले) ने न सिर्फ इस हड़ताल का स्वागत और समर्थन किया बल्कि पार्टी के मजदूर मोर्चे ने इसमें भाग भी लिया है. पार्टी ने निजी वाहन चालकों से भी इस हड़ताल को समर्थन देने का आह्वान किया था. नया पथ परिवहन कानून पूरी तरह गरीब विरोधी कानून है.

असम में 4-लेन सड़कों तथा राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के नाम पर किसानों से जमीन हड़पी जा रही है; और इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है. अनेक वंचित समुदायों के किसानों के पास जमीन का पट्टा नहीं है, इसीलिये उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है.

जिले को सुखाड़ग्रस्त घेषित कर राहत कार्य चलाने की मांग पर 4 सितंबर 2019 को दरभंगा जिला कृषि
कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान