धरना/प्रदर्शन/प्रतिरोध

14 दिसंबर का आह्वान: कहीं प्रदर्शन, कहीं गिरफ्तारी

किसान आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी

मोदी सरकार के तीन ‘काले’ कृषि कानूनों की मुकम्मल वापसी के लिए जारी किसान आंदोलन के समर्थन में विगत 14 दिसंबर 2020 को पूरे देश में किसानों के प्रदर्शन हुए. जिला मुख्यालयों पर होने वाले इन प्रदर्शनों का आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया था. अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा(माले) से जुड़े तमाम जनसंगठनों ने पूरे देश में इसे उत्साहपूर्वक आयोजित किया.

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान संगठनों की अपील पर वाम दलों ने 12 दिसम्बर 2020 को रांची में रिलायंस के खिलाफ ‘जियो छोड़ो, बीएसएनएल से जुड़ो’ अभियान की शुरुआत की. दर्जनों जियो उपभोक्ता बीएसएनएल के स्टोर जाकर अपना जियो सिम पोर्ट करा कर बीएसएनएल से जुड़ गए.

पुलिस बेरिकेडों को तोड़

मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों व बिजली बिल 2020 के खिलाफ आंदोलनरत किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान को लागू कराने के लिए भाकपा;मालेद्ध के कार्यकर्ता मंगलवार को पूरे देश में सड़कों पर उतरे.

2012-13 में दिल्ली बस गैंगरेप की घटना के बाद सैकड़ों नवयुवा भारतवासी सड़कों पर उतर पड़े थे. उनके गुस्से और झुंझलाहट के बीच सामाजिक जागृति और संस्थागत बदलावों की संभावना भी उम्मीद की एक किरण बनी हुई थी. पहली बार बलात्कार की संस्कृति, पीड़िता को दोषी मानने और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की स्वायत्तता पर हमले को लेकर नारीवादी चिंताओं से समाज भी जुड़ता नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि एक लंबे समय बाद शासन यह मानने को बाध्य हो सकता है कि यौन हिंसा रोकने वाले मौजूदा कानूनों ने पीड़ितों के तमाम कटु अनुभवों को दरकिनार कर रखा है.

हाथरस की झकझोर देने वाली घटना तथा महिलाओं पर लगातार बढती हिंसा की घटनाओं के खिलाफ ऐपवा, आइसा व भाकपा(माले) के बैनर तले देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रतिवाद कार्यक्रम हो रहे हैं. ऐपवा महासचिव का. मीना तिवारी के नेतृत्व में बिहार के मुजफ्फरपुर, ऐपवा की बिहार राज्य सचिव का. शशि यादव की अगुआई में पटना के चितकोहरा, का. लक्ष्मी कृष्णन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के भिलाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का. सुधा चौधरी के नेत्त्व में राजस्थान के उदयपुर तथा दिल्ली में आइसा नेताओं की अगुआई में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुए. उत्तर प्रदेश, प.

बगोदर विधानसभा क्षेत्र (झारखंड) में महिलाओं पर बेहद अमर्यादित व अश्लील टिप्पणी करनेवाले भाजपा-बजरंग दल के लंपटों की नकेल कसने के बजाय उनको संरक्षण देने और बजरंग दल से जुड़े एक लंपट को पकड़कर पुलिस को सौंपने पर ऐपवा और इंकलाबी नौजवान सभा के आधे दर्जन से अधिक नेताओं-कार्यकताओं पर झूठे मुकदमे करने के खिलाफ भाकपा(माले), इंकलाबी नौजवान सभा, आइसा और ऐपवा ने विगत 21 सिंतबर 2020 को बगोदर-सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया.

देश की खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा को कारपोरेट व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने वाले तीन कानूनों को जबरन संसद में पारित किए जाने के विरोध में देश के किसानों और खेत मजदूरों ने 25 सितम्बर 2020 को अपने राष्ट्रव्यापी संघर्ष का बिगुल बजा दिया है. अनुमान है कि 25 सिम्बर को देश भर में एक लाख से ज्यादा स्थानों पर विरोध कार्यक्रम आयोजित हुए और दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनमें सक्रिय भाग लिया. राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर को तीनों कृषि बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद भी किसानों का यह आन्दोलन देश भर में लगातार जारी है.

कसानों के हाथ से खेती छीनकर कारपोरेटों के हवाले कर देने वाले कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों के 25 सितंबर के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के आह्वान पर पटना में भाकपा(माले) महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य और अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव व पूर्व विधायक राजाराम सिंह सहित सैकड़ों भाकपा(माले) और किसान सभा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपना प्रतिवाद दर्ज किया.

मोदी सरकार के तीनों किसान बिलों का विरोध करते हुए देश भर में किसान संगठनों ने सरकार का पुतला फूंका और विरोध मार्च व सड़क जाम कार्यक्रम को सफल बनाया. अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड राजाराम सिंह ने बिहार के ओबरा में मोदी सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मोदी और नीतीश कुमार देश व राज्य के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं. अगर सरकार किसानों को आजादी दे रही है तो किसानों व उसके संगठनों से बात करने से क्यों डर रही है?