बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ (ऐक्टू) के बैनर तले राज्य की हजारों विद्यालय रसोइया बहनों ने सरकारी कर्मी घोषित करने, कोरेन्टाइन सेंटरों में काम के मेहनताने का भुगतान करने, मानदेय 21 हजार रुपये करने, मध्याह्न भोजन योजना को एनजीओ के हवाले करने पर रोक लगाने के साथ साथ मंहगाई रोकने, मजदूर-किसानों को गुलाम बनाने वाले 4 श्रम कोड व 3 कृषि कानून तथा 12 घण्टा कार्य आदेश रद्द करने की मांग पर 26 फरवरी 2021को बिहार विधानसभा के समक्ष (पटना के गर्दनीबाग में) प्रदर्शन किया.