धरना/प्रदर्शन/प्रतिरोध

18 फरवरी को छतरपुर नगर पंचायत मुख्यालय की सड़कें ‘जल-जंगल-जमीन हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा’ के नारों से गुंजायमान थीं, इन नारों के साथ भाकपा (माले) छतरपुर के बैनर तले वहां के सैकडों ग्रामीणों ने अंधाधुंध् पत्थर खनन से जनजीवन और पर्यावरण की हो रही अपूरणीय क्षति के खिलाफ रैली की और डंटूटा स्टोन से परेशान भलही के ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए एसडीओ. छतरपुर के कार्यालय गेट को दो घंटों तक जाम किया। रैली मंदया नदी से सैरेडीह मोड़ होते हुए थाना चौक गई और वहां से वापस अनुमंडल कार्यालय आकर सभा में बदल गई।

पुलवामा की दर्दनाक घटना से आज पूरा देश मर्माहत है. लेकिन, भाजपाई इसकी आड़ में देश के भीतर कश्मीरियों व अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उन्माद भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं. धार्मक उन्माद और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के इसी प्रयास के तहत 16 फरवरी को पटना के बुद्ध मार्ग में कश्मीरी समुदाय के दन लोगों पर जानलेवा हमला किया गया जो जाड़े के दिनों में हर साल वुलेन मेला लगाते हैं. इस हमले में तीन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. दहशत का माहौल ऐसा बना था कि ये लोग मार खाते रहे, कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया.

पुलवामा हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है. हमारे पचास सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण व आज पेश बजट में बिहार सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है और इसके जरिए सकल उत्पादन में अमीरपरस्त वितरण को छिपाने की कोशिश की है. सरकार का दावा है कि बिहार ने तकरीबन 11 प्रतिशत विकास दर हासिल कर लिया है, जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर 0.1 प्रतिशत यानी लगभग शून्य है. हर कोई जानता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और सूबे की बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है. जब कृषि ठहराव की स्थिति में है तब सरकार का 11 प्रतिशत विकास का दावा पूरी तरह खोखला व झूठा साबित होता है.

जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, दोनों राज्य सरकारों की ओर से हुई आपराधिक लापरवाही के खिलाफ व राज्य में इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत तथा हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी व एसएसपी को बर्खास्त किये जाने व अवैध शराब व स्मैक समेत हर प्रकार के नशे पर रोक लगाने की मांग पर भाकपा(माले) द्वारा लालकुआं तहसील कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया।

भाकपा(माले) की गढ़वा अनुमंडल कमेटी की ओर से भूमि लूट, एससी, एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के खिलाफ एवं संविधान के रक्षा के लिए 12 फरवरी 2019 को अनुमंडल कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इसके पूर्व नेताओं ने गोसाईबाग से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला तथा गर्ल्स हाईस्कूल के समक्ष सभा की गई। सभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा(माले) के जिला सचिव कालीचरण मेहता ने कहा कि आज देश की जनता पर चौतरफा हमला मोदी-रघुवर राज्य में किया जा रहा है। बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत बढ़ गई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर तबका और तबाह है, श्रम का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश

भाकपा(माले) एवं अन्य वामपंथी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के कार्यालय के सामने 11 फरवरी 2019 को एक प्रतिवाद संगठित किया, जिसके जरिये पिछले महीने पंचायत चुनाव के दौरान कामरेड गुरमीत सिंह बख्तपुरा पर हुए जानलेवा हमले की घटना के दौरान और उसके बाद भी पुलिस द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता बरते जाने के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया. यह घटना 30 दिसम्बर 2018 को गुरदासपुर जिले की कलानौर पंचायत के नड्ढावाली गांव में घटित हुई थी जब कामरेड गुरमीत पंचायत चुनाव के दौरान शासक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग किये जाने के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे.

पंजाब के मानसा जिला कलेक्ट्रेट में पंजाब किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले 11 फरवरी को किसानों की एक विशाल रैली हुई। रैली को मुख्य रूप से किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड रुलदूसिंह और राष्ट्रीय सचिव कामरेड पुरुषोत्तम शर्मा ने संबोधित किया।

रैली में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए का. पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि आज देश में चले साझा किसान आंदोलन ने किसानों के एजेंडे को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में किसान विरोधी मोदी सरकार को परास्त कर ज्यादा से ज्यादा किसान हितैषी ताकतों को संसद में भेजने की अपील की।

‘भाजपा भगाओ-लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ-देश बचाओ’ के आह्वान के साथ भाकपा(माले)का 12 वां पटना महानगर सम्मेलन संपन्न हुआ. स्थानीय कंकड़बाग मुहल्ले के अशोक नगर में दोपहर 12 बजे से देर रात तक चले सम्मेलन शहरी गरीबों के आवास और रोजगार पर हमले के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ने का संकल्प लिया गया.

12 फरवरी को भाकपा(माले) विधायक दल नेता महबूब आलम व विधायकों - सत्यदेव राम व सुदामा प्रसाद ने आज विधान सभा के अंदर रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी देने, 10 के बजाय 12 माह का पारिश्रमिक भुगतान करने, सरकारी कर्मी का दर्जा देने आदि सवालों पर विधान सभा की कार्रवाई ठप्प करवा दी.