टिप्पणी

उत्तराखंड में एक और विश्वविद्यालय के कुलपति को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया है.

5 जून 2023 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुनील जोशी की नियुक्ति को नियम संगत नहीं पाया और उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया.

[ उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी द्वारा राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के क्रम में 25 मई 2023 को भाकपा(माले) को भी पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था. बैठक में शामिल भाकपा(माले) राज्य सचिव का. इंद्रेश मैखुरी ने ‘समान नागरिक संहिता समिति’ के अध्यक्ष महोदया व अन्य सदस्यगण को जो पत्र सौंपा और अपनी बात रखी.]

प्रति,
अध्यक्ष महोदया,एवं अन्य सदस्य गण,
समान नागरिक संहिता समिती,
उत्तराखंड.

- कुमार परवेज

“यह एक व्यक्ति का शासन है, बाकी सब कठपुतलियां हैं. जनता और सरकार के ऊपर और नीचे के अफसर मूक और लकवाग्रस्त हो गए हैं.” इन पंक्तियों को पढ़ कर यह आज की जैसी बात मालूम पड़ती है. लेकिन यह उस आपातकाल की बात है, जो 1975 में 26 जून को इस देश पर थोप दी गयी थी. और यह इकलौता वाक्य नहीं है, जो आज के जैसा प्रतीत होता है. प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर की आपातकाल पर लिखी पुस्तक “द जजमेंट : इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी” को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आज के हालात का ही ब्यौरा है, बस कुछ पात्र बदल दिये गए हैं. बदले हुए पात्रों को भी वर्तमान किरदारों से मिलता-जुलता पा सकते हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के अन्य नेतागण जोर-शोर से लैंड जेहाद का नारा उछाल रहे हैं. साफ दिखाई दे रहा है कि इस नारे के पीछे, मंशा प्रदेश की जमीनों बचाना या अवैध अतिक्रमण रोकना नहीं बल्कि चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है! मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सांप्रदायिक शब्दावली का जोरशोर से इस्तेमाल करने लगता है तो वह इस बात का सूचक होता है कि पदारूढ़ व्यक्ति को संविधान, कानून, न्याय जैसे शब्दों से ज्यादा सरोकार नहीं है!

- इन्द्रेश मैखुरी

- कुमार परवेज

पूरे देश की निगाह 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर है. अब तक की जानकारी के अनुसार विपक्ष की लगभग 18 पार्टियों ने बैठक में अपनी भागीदारी पर सहमति दे दी है. भाजपा राज में विगत 9 सालों से जारी तबाही-बर्बादी से मुक्ति के लिए भाकपा(माले) ने दो कार्यभारों को बहुत पहले सूत्रबद्ध किया था – (1). पूरे देश में चल रहे सभी छोटे-बड़े आंदोलनों को मोदी के फासीवादी शासन के खिलाफ एक व्यापक, संगठित व एकताबद्ध आंदोलन में तब्दील कर देना और (2). गैर भाजपा-गैर एनडीए दलों की व्यापक एकता का निर्माण करना.

ओडिसा के बालासोर में हुआ रेल हादसा भीषण है, भयावह है. एक ट्रेन पटरी से उतरी, उसके डिब्बे दूसरी पटरी पर जा रही ट्रेन से टकराए और सामने से आ रही मालगाड़ी भी इन दोनों से भिड़ गयी. नतीजा 288 से अधिक मौतें और 900 के करीब लोग घायल.

एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़े (2021) आत्महत्या की खतरनाक ढंग से बढ़ती प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं. मरने वालों में सबसे अधिक तादाद दैनिक मजदूरी कमाने वालों की है. कृषि क्षेत्र में खेत मजदूर सबसे ज्यादा मर रहे हैं. छात्रों का स्थान छठा है, जबकि गृहणियां दूसरे स्थान पर हैं. मौत को गले लगाने वालों की सूची में बेरोजगारों का नंबर दूसरा है. 64.2 प्रतिशत आत्महत्या करने वाले लोगों की आमदनी 1 लाख रुपये सालाना से कम है, जबकि 31.6 प्रतिशत लोगों की सालाना आय एक से पांच लाख रुपये के बीच है. क्या हमें इस बात पर हैरत हो रही है कि पूंजीवाद लोगों को मार रहा है ?

उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के परीक्षा परिणाम का मसला कुछ-कुछ कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम जैसा हो गया. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भाजपा जीती होती तो मोदी जी का चमत्कार, उनकी लहर के रूप में इसकी चर्चा होती. लेकिन हार हुई तो सब जगह नड्डा जी का चेहरा दिखाया जा रहा है.