दिसंबर 2023 में भाजपा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीन महत्वपूर्ण कानूनों - भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 को पेश किया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया और भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा. इन नई आपराधिक संहिताओं को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी नहीं की जाती.
