राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चां एससी-एसटी आरक्षण में छेड़छाड़ के खिलाफ
20 अगस्त 2024 को उदयपुर में राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चे में शामिल भाकपा(माले), माकपा, भाकपा और समाजवादी पार्टी एवं अन्य जनवादी संगठनों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आरक्षण प्रणाली में बिना जनगणना के ठोस आंकड़ों के कोटे के भीतर कोटे यानी की एससी/एसटी के आरक्षण के उप विभाजन, क्रीमी लेयर एवं केवल एक बार आरक्षण के सुझावों की कड़ी आलोचना की गई और केंद्र सरकार से इसके खिलाफ अविलंब पुनर्विचार याचिका दायर करने एवं आरक्षण के वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक आधार के प्रावधानों को संविधान की नवीं सूची में रखने की मांग की गयी. भाजपा एवं केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी से उनके वंचित वर्गों में विभाजन की राजनीति की बू आती है जिसका देश भर में आंदोलन चलाकर भंडाफोड़ किया जायेगा.
बैठक में शामिल संगठनों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना तुरंत करवा सभी एससी/एसटी एवं पिछड़ी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने सहित उच्च न्यायपालिका में भी आरक्षण देने और केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर पर लेटरल एंट्री तुरंत रद्द की जाए. कहा कि अगर भाजपा वंचित वर्गों के हितों के बारे में जरा भी चिंतित है तो सबसे पहले केंद्र सरकार में सभी आरक्षित रिक्त पदों को भरे, निजीकारण बंद करे और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान करे. इन संगठनों ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों से भी बीजेपी के जाति आधारित जनगणना एवं आरक्षण को कमजोर करने की कुटिल राजनीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया.
