रिपोर्ट

मुंबई सीएसटी स्टेशन के सामने 12 जुलाई 2019 को शाम 5 बजे वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर तथा लाॅयर्स कलेक्टिव के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन हुआ। ‘वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर तथा लाॅयर्स कलेक्टिव के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही बंद करो!’ का नारा देते हुए इंदिरा जयसिंह व आनंद ग्रोवर साॅलिडरिटी समिति, भाकपा(माले) लिबरेशन, लाल

रांची में विगत 9 जुलाई को वाम दलों ने विभिन्न जनमुद्दों को लेकर शहीद चैक से राजभवन तक प्रतिवाद मार्च निकाला. झमाझम हो रही बारिश के बीच सैकड़ों लोग शहीद चैक पर जमा हुए और कंधें पर लाल झंडा उठाए राजभवन की ओर चल पड़े. इस दौरान राज्य की रघुबर सरकार की नाकामियों के खिलाफ जोरदार नारे गूंजते रहे.

सीतापुर जिले में सदर तहसील के नगर पंचायत हरगांव में हरगांव चीनी मिल प्रबंधन ने चार गरीब परिवारों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था. इसे हटवाने के लिए विगत 5 जून से लगातार 11दिनों तक जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना कार्यक्रम चलाया गया. 11वें दिन उप जिलाधिकारी सदर के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ. परन्तु कब्जा अभी तक नहीं हटा है. जिला कमेटी सदस्य का. मेवा लाल के बेटे की हुई अचानक गिरफ्तारी के खिलाफ हरगांव थाेन का घेराव किया गया.

मामले पर एक नजर आज से करीब दस साल पहले 3 सितंबर 2009 को खभैनी गांव निवासी विजय यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी थी. उनकी हत्या किन लोगों ने की, यह बात सबको मालूम थी. लेकिन एक साजिश के तहत इस मामले में भाकपा(माले) के जिला कमेटी सदस्य व पंचायत के लोकप्रिय मुखिया का. गणेश यादव तथा भाकपा(माले) कार्यकर्ता व समर्थक का. अनिल ठाकुर, बादशाह प्रसाद, सुरेश साव, देवलखन रजक एवं शिक्षक भीष्म नारायण यादव को अभियुक्त बनाया गया. इतना ही नहीं, विरोधी राजनीतिज्ञों ने गांव के लोगों को उकसाया भी और निर्दोष ग्रामीण परमानंद ठाकुर की हत्या करवा दी.

सिवान में कार्यरत महिला आरक्षी स्नेहा मंडल की संदेहास्पद हत्या और भोजपुर, वैशाली, सुपौल व सारण सहित बिहार के विभिन्न इलाकों में यौन उत्पीड़न-सामूहिक बलात्कार की बेलगाम होती घटनाओं के विरोध में 6 जुलाई 2019 को भाकपा(माले) व ऐपवा के बैनर से पूरे बिहार में प्रतिवाद दिवस मनाया गया.

10 जुलाई 2019 भोजपुर जिले के अंगरा गांव (पीरो प्रखंड) में भूमि दखल आंदोलन चलाया गया. हाईकोर्ट ने वर्ष 2008-09 में ही भोजपुर जिलाधिकारी को चार माह के अंदर अंगरा गांव, मौजा अनावाद, बिहार सरकार की जमीन खाता-319, खेसरा-192, कुल रकबा 4 एकड 53 डि. भूमि पर 98 भूमिहीन दलित-महादलित परिवारों के नाम तीन-तीन डि. जमीन बंदोबस्त कर बसाने का आदेश दिया था. दलित-महादलित परिवार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लताते रहे लेकिन जमीन उनकी नहीं हुई.

झमाझम बारिश और धान रोपनी के व्यस्त मौसम में विगत 9 जुलाई को भाकपा(माले) ने बगहा व नरकटियागंज में अनुमंडल और मैनाटाड़ व सिकटा में प्रखंड स्तर पर भूमि अधिकार मार्च व सभा आयोजित किया. इसके जरिए अनुमंडलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बिहार के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया और ‘भू-राजस्व व भूमि सुधार’ विषय पर बिहार विधानसभा सत्र की खानापूर्ती बंद करने, भूमि-माफियाओं, अपराधी गिरोहों और कारपोरेट हितों के लिए गरीबों को जमीन से बेदखली को अविलंब रोकने तथा भूमि के सवाल पर विधानसभा का सात दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई.

बोकारो में स्टील प्रबंधन के नगर प्रशासन के समक्ष सेंटर आॅफ स्टील वर्कर्स (सीएसडब्ल्यू) के नेतृत्व में विगत 2 जुलाई 2019 को स्टील मजदूरो का प्रदर्शन आयोजित हुआ. बोकारो स्टील मजदूर व कर्मचारियों के यूनियन सीएसडब्ल्यू के नेता देवदीप सिंह दिवाकर, जेएन सिंह, केएन प्रसाद एबं जनबादी मजदूर मोर्चा के एसएन प्रसाद, सीपी सिंह, ब्रजेश कुमार आदि के नेतृत्व में संगठित-असंगठित स्टील मजदूरों ने इस प्रदर्शन के जरिए बोकारो स्टील प्रबंधन के अधिकारियों को मांग पत्र दिया और उन्हें मजदूरों की समस्यायों से अवगत कराया.

दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आनेवाले मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों ने 10 जुलाई को जंतर मंतर पर मोदी सरकार के ‘रेल निजीकरण’ के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ऐक्टू द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के निजीकरण से होनेवाली समस्याओं पर लोगों ने अपनी बातें रखीं व विरोध जताया.

कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के खिलाफ तंजौर में 6जुलाई को खेग्रामस और अखिल भारतीय किसान महासभा ने एक कन्वेंशन आयोजित किया. भाकपा(माले) के राज्य सचिव एनके नटराजन ने इसका उद्घाटन किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मीथेन, स्टरलाइट प्लांट, 8-लेन ग्रीन कोरिडोर जैसी कॉरपोरेट योजनाओं के विरोध में होने वाले शक्तिशाली जन संघर्षों की वजह से ही तमिलनाडु में मोदी व उनके संश्रयकारियों को मजबूती से नकार दिया गया. केंद्र व राज्य सरकारों जनता के साथ गद्दारी तथा कॉरपोरेटों की मदद कर रही हैं, इसीलिए इन जन संघर्षों को इनके तार्किक अंजाम तक पहुंचाना होगा.