रिपोर्ट

बेगूसराय में सोशल मीडिया पर बजरंग दल द्वारा इस्लाम धर्म पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत लेकर थाना पहुंचे भाकपा(माले) के युवा नेता जीशान अली की गिरफ्तारी के खिलाफ 9 अगस्त 2019 को भाकपा(माले) कार्यालय से कैंटीन चैक तक प्रतिरोध मार्च निकालकर सभा की. भाकपा(माले) के जिला सचिव का. दिवाकर ने कहा कि यह गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है जिसे प्रशासन ने संघ, भाजपा और बजरंगदल के इशारे पर किया है. भाकपा(माले) इस गुंडागर्दी का पुरजोर विरोध करेगी. हम इस सांप्रदायिक नीति की घोर निंदा करते हैं और का. ज़ीशान अली को बिना शर्त रिहा करने की मांग करते हैं. सभा को चन्द्रदेव वर्मा, बैजू सिंह, मो.

डीयू में एबीवीपी की गुंडई हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की एक भीड़ ने शैक्षिक परिषद की मीटिंग के बाहर प्रदर्शन किया और विवि के कुलपति से मांग की कि वे कुछ प्रोफेसरों को उनके हवाले कर दें. इन्हीं प्रोफेसरों की कोशिशों से अंग्रेजी और साथ ही, इतिहास तथा राजनीति विज्ञान विभागों के पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिकता-विरोधी, जातिवाद-विरोधी और समलैंगिक विषय-वस्तु शामिल किए जा सके थे. खून की प्यासी इस लिंच भीड़ से बचाने के लिए सात प्रोफेसरों को कुलपति के कार्यालय से छिपते-छिपाते बाहर निकाला गया.

प्रतिरोध का सिनेमा, पटना द्वारा 4 अगस्त 2019 आयोजित साहित्य और सिनेमा के संयुक्त कार्यक्रम ‘साहित्यम’ में शिरकत करनेवाले दर्शकों से सभागार खचाखच भरा रहा. दो सत्रों में विभाजित यह कार्यक्रम लगभग 6 घंटे तक चला.

हजारीबाग जिले के रेलीगढ़ा में विगत 26 जुलाई 2019 को 28वां शहादत संकल्प दिवस मनाया गया. इस अवसर पर रेलीगढ़ा कांटा घर से एक रैली निकाली गई जिसमें हजारीबाग जिला सचिव पच्चू राणा, डाडी प्रखंड़ कमेटी के सोहराय किस्कू, रामप्रवेश गोप, रुपा बेसरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे थे ‘रेलीगढ़ा के शहीदों रामप्रसाद राम, गंगा राम, लखन मांझी, बुधुवा मांझी, चैतो मांझी, महा मांझी, पफेकू प्रजापति को लाल सलाम’.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 3 अगस्त 2019 को अखिल भारतीय किसान महासभा ने देश भर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किए. इनमें किसान कर्ज मुक्ति बिल और लागत का न्यूनतम डेढ़ गुना दाम बिल को संसद में पास कराने के लिए सरकार को निर्देशित करने की मांग की गयी. देश के किसानों के हित में तैयार किये गए ये दो निजी बिल संसद में पेश किए गए थे. इनमें एक ‘किसान कर्ज मुक्ति बिल’ है और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ‘किसानों की उपज में लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम दाम’ देने से संबंधित था.

अखिल भारतीय किसान महासभा की एक जांच टीम ने दिनांक 3 अगस्त 2019 को फतेहाबाद जिले के कई ग्रामों का दौरा किया. यह दौरा इस लिए किया गया कि पिछले दिनों में फतेहाबाद जिले के बड़ोपल गांव, काजल हैरी गांव, कुम्हारिया गांव में पशु पालन यानी डेयरी हेतु कर्ज दिया गया था, जिसके एवज में ग्रामीणों की जमीन बैंक ने जमानत के तौर पर गिरवी रखी हुई थी.

झारखंड राज्य सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों को नगर निगम के माध्यम से खुले डाक कराके हजारों परिवारों को मत्स्यपालन के अधिकार से वंचित करने के खिलाफ तथा झारखण्ड के मत्सयजीवी समुदाय (केवट, निषाद, मल्लाह, साहनी, धीवर जाति) को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग पर 27 जुलाई 2019 को एसोसिएशन आॅफ फिशरीज सोसाइटीज झारखण्ड के बैनर तले राजभवन के समझ विशाल धरना आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मत्स्यजीवियों ने भाग लिया.

मोदी शासन-2 द्वारा मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमले के खिलाफ ऐक्टू और आइआरईएफ के आह्वान पर रेलवे के सभी डिवीजनल एवं जोनल कार्यालयों के समक्ष 25 जुलाई 2019 को धरना-प्रदर्शन करके 100-डे ऐक्शन प्लान की प्रतियां जलाई गईं. इसी कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद में कामरेड मनोज पांडेय राष्ट्रीय अध्यक्ष इडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन (आपईआरईएफ) व महामंत्री नार्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन (एनसीआरडब्लूयू) के नेतृत्व में इलाहाबाद स्थित नार्थ सेंट्रल रेलवे मंडल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा जारी 100-डे एक्शन प्लान की प्रतियां जलाकर प्रतिवाद दिवस मनाया गया.

विगत 17 जुलाई को अंबेडकर स्कूल चिंगावा में भाकपा;मालेद्ध का जिलास्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न हुआ. कन्वेंशन की शुरूआत वरिष्ठ का. रामप्रताप यादव के हाथों झंडोत्तोलन और का. मगेना राम कसाणा समेत अन्य दिवंगत हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

सलुम्बर तहसील की मांडली पंचायत में चार कुओं की चोरी का विचित्र मामला उजागर हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कुआं-धौरा निर्माण के लिए स्वीकृत हुए पंचायत के चार परिवारों के चार कुएं चोरी हो गये. पंचायत के गांव मेरो का गुड़ा, केरपुरा के निवासी लालू (पिता-धन्ना), रतना (पिता-धन्ना) और शंकर को अपने चार कुओं को गहरा कराने के लिए राशि स्वीकृत हुई थी. इसके तहत प्रति कुआं करीब डेढ़ लाख रु. की राशि पंचायत को दी गई. पंचायत के सरपंच और सचिव ने एक साल होने के बाद भी लाभुकों को यह राशि जारी नही की.