प्रेस-विज्ञप्ति

नई दिल्‍ली, 23 मई 2019

पुलवामा हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को आगामी चुनाव में वोटों के लिए भुनाने की भाजपा व मोदी सरकार की कोशिशों की भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो आलोचना करती है. पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले पर उठने वाले सवालों को लोगों को देशद्रोही कह कर दबाया नहीं जा सकता. यह मोदी सरकार की जबरदस्त विफलता का उदाहरण है. मोदी सरकार बेरोजगारी, खेती-किसानी की तबाही, आर्थिक तबाही, सांप्रदायिक हिंसा और संविधान पर हमले के मामलों में भी अव्वल रही है.

भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो पुलवामा हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को आगामी चुनाव में वोटों के लिए भुनाने की भाजपा व मोदी सरकार की कोशिशों की आलोचना करती है। पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले पर उठने वाले सवालों को लोगों को देशद्रोही कह कर दबाया नहीं जा सकता। यह मोदी सरकार की जबर्दस्त विफलता का उदाहरण है। साथ ही मोदी सरकार बेरोजगारी, खेती-किसानी की तबाही, आर्थिक तबाही, सांप्रदायिक हिंसा और संविधान पर हमले के मामलों में भी अव्वल रही है।

14 फरवरी को पुलवामा में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, और भारतीय वायुसेना द्वारा कल ( 26 फरवरी) पाकिस्तान के भीतर किये गये जवाबी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव ने भारतीय प्रतिक्रिया को आतंकवादी हमले के जवाब में की गई 'प्रि-एम्प्टिव' (बचाव के लिए) कार्यवाही बताया है । दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आकस्मिक हमला कर बदले की कार्यवाही करने की घोषणा की है। तमाम संकेतों से जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक और युद्ध के कग

भाकपा(माले) ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. इस नुकसान और शोक की घड़ी में हम हमले के शिकार जवानों के शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं और कामना करते हैं कि घायल सिपाही जल्द से जल्द स्वस्थ हो उठें.

इस हमले ने एक बार फिर मोदी सरकार की कश्मीर नीति की चरम विफलता का भंडाफोड़ कर दिया है. कश्मीर के हालात और पाकिस्तान से सम्बन्ध, दोनों मामलों में सुधार के लिये किसी भी गंभीर प्रयास के अभाव में यह अनिवार्य है कि बस सर्जिकल स्ट्राइक का सैन्यवादी गुणगान करना और आक्रामक भावभंगी अपनाना केवल खोखला ही साबित होगा.

- केन्द्रीय कमेटी, भाकपा(माले)

नई दिल्‍ली, 4 फरवरी.

लोक सभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने शारदा घोटाले की सीबीआई जांच के बहाने पश्चिम बंगाल सरकार पर साजिशपूर्ण तरीके से हमला बोल दिया है. इस राज्‍य में भाजपा नेताओं द्वारा राष्‍ट्रपति शासन के लिए मचाया जा रहा हो-हल्‍ला दरअसल संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ पर मोदी सरकार के गलत मंसूबों को उजागर कर रहा है. हम ऐसी किसी भी कोशिश की कड़ी भर्त्‍सना करते हैं और पश्चिम बंगाल की लोकतंत्र पसंद जनता से अपील करते हैं कि सीबीआई का इस्‍तेमाल कर किये जा रहे इस आपराधिक केन्‍द्रीय हस्‍तक्षेप का कड़ा विरोध किया जाय.

नई दिल्‍ली, 1 फरवरी 2019

नई दिल्ली, 27 जनुवरी, 2019

शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ बहुस्तरीय खतरा मंडरा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉलेज / विश्वविद्यालय के बजाय विभाग को अनिवार्य करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को आधार बनाया है कि SC / ST / OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाने वाले शिक्षण पदों की संख्या की गणना के लिए आधार इकाई है। यह प्रणाली (200-बिंदु रोस्टर प्रणाली के बजाय 13-बिंदु रोस्टर प्रणाली के रूप में जानी जाती है) उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पदों में आरक्षण को कमजोर करने की गारंटी है।

एआईसीसीटीयू (ऐक्टू) एवं ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन (एआईएमडब्लूएफ) के आहृन पर राष्ट्रीय कन्वेंशन

16 नवंबर, 2018, जंतर मंतर, नई दिल्ली

■ * भाकपा-माले से संबद्ध खेग्रामस का छठा राष्ट्रीय सम्मेलन 19-20 नवबंर को जहानाबाद में*

■ सम्मेलन के अवसर पर 19 नवंबर को जहानाबाद में भाजपा भगाओ-गरीब बचाओ रैली का होगा आयोजन.

■ माले महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य रैली को करेंगे संबोधित

■ 23 राज्यों के 1100 प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे,ज्यां द्रेज,डीएम दिवाकर आदि अतिथि के बतौर आमंत्रित किये गए हैं!

■ ‘मजदूर-किसानों ने ठाना है, लुटेरी मोदी सरकार को भगाना है’ के केंद्रीय नारे के साथ हो रहा है सम्मेलन.

पटना 16 नवंबर 2018