असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की फाइनल सूची प्रकाशित हो चुकी है. 19 लाख से ज्यादा लोग (कुल 19,06,657) इस सूची से बाहर हैं. चिन्ता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बहिष्करण भारी मानवीय संकट का कारण बन सकता है. जो लोग एनआरसी से बहिष्कृत हुए हैं उन्हें 120 दिनों के भीतर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होगा.
भाकपा माले ने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय और एनएपीएम की सचिव अरुंधति धुरु की आज लखनऊ में कुछ देर के लिए की गई नजरबंदी की कड़ी भर्त्सना की है. वे आज शाम लखनऊ में होने वाले कश्मीर एकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे. उन्हें उनके घर में पुलिस घेराबंदी के बीच नजरबन्द किया गया था, और बाद में पुलिस प्रशासन ऐसी किसी कार्यवाही से इंकार भी कर रहा है जब कि ऐसा खुलेआम किया गया. यह उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा खुद ही कानून को हाथ में लेने की गैर क़ानूनी कार्यवाही है.
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा धारा 370 को रद्द करना और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित क्षेत्रों -लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर- में विभाजित करना भारतीय संविधान के विरुद्ध तख्तापलट जैसी कार्यवाही से कम नहीं है. मोदी सरकार अपने लुके-छिपे, साजिशाना और गैर-कानूनी तौर तरीकों से संविधान को और कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुल को, जलाने का काम कर रही है.
भाजपा नेतृत्व वाले एन.डी.ए. की भारी जीत के साथ मोदी सरकार की फिर से वापसी हुई है. लेकिन जिस तरह से यह जीत हासिल की गई है उसके भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए चिन्ताजनक परिणाम होंगे. 2014 के चुनावों के उलट इस बार मोदी ने विकास के नाम पर तो दिखावे के लिए भी वोट नहीं मांगा. इस बार बिना किसी शर्म के सीधे साम्प्रदायिक घृणा अभियान और युद्धोन्माद के नाम पर वोट मांगे गये. यहां तक कि आतंकवाद की आरोपित प्रज्ञा सिंह ठाकुर को न सिर्फ प्रत्याशी बनाया गया बल्कि भाजपा के चेहरे के रूप में पेश किया गया.
पुलवामा हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को आगामी चुनाव में वोटों के लिए भुनाने की भाजपा व मोदी सरकार की कोशिशों की भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो आलोचना करती है. पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले पर उठने वाले सवालों को लोगों को देशद्रोही कह कर दबाया नहीं जा सकता. यह मोदी सरकार की जबरदस्त विफलता का उदाहरण है. मोदी सरकार बेरोजगारी, खेती-किसानी की तबाही, आर्थिक तबाही, सांप्रदायिक हिंसा और संविधान पर हमले के मामलों में भी अव्वल रही है.
भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो पुलवामा हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को आगामी चुनाव में वोटों के लिए भुनाने की भाजपा व मोदी सरकार की कोशिशों की आलोचना करती है। पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले पर उठने वाले सवालों को लोगों को देशद्रोही कह कर दबाया नहीं जा सकता। यह मोदी सरकार की जबर्दस्त विफलता का उदाहरण है। साथ ही मोदी सरकार बेरोजगारी, खेती-किसानी की तबाही, आर्थिक तबाही, सांप्रदायिक हिंसा और संविधान पर हमले के मामलों में भी अव्वल रही है।
14 फरवरी को पुलवामा में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, और भारतीय वायुसेना द्वारा कल ( 26 फरवरी) पाकिस्तान के भीतर किये गये जवाबी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव ने भारतीय प्रतिक्रिया को आतंकवादी हमले के जवाब में की गई 'प्रि-एम्प्टिव' (बचाव के लिए) कार्यवाही बताया है । दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आकस्मिक हमला कर बदले की कार्यवाही करने की घोषणा की है। तमाम संकेतों से जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक और युद्ध के कग
भाकपा(माले) ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. इस नुकसान और शोक की घड़ी में हम हमले के शिकार जवानों के शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं और कामना करते हैं कि घायल सिपाही जल्द से जल्द स्वस्थ हो उठें.
इस हमले ने एक बार फिर मोदी सरकार की कश्मीर नीति की चरम विफलता का भंडाफोड़ कर दिया है. कश्मीर के हालात और पाकिस्तान से सम्बन्ध, दोनों मामलों में सुधार के लिये किसी भी गंभीर प्रयास के अभाव में यह अनिवार्य है कि बस सर्जिकल स्ट्राइक का सैन्यवादी गुणगान करना और आक्रामक भावभंगी अपनाना केवल खोखला ही साबित होगा.
- केन्द्रीय कमेटी, भाकपा(माले)
नई दिल्ली, 4 फरवरी.
लोक सभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने शारदा घोटाले की सीबीआई जांच के बहाने पश्चिम बंगाल सरकार पर साजिशपूर्ण तरीके से हमला बोल दिया है. इस राज्य में भाजपा नेताओं द्वारा राष्ट्रपति शासन के लिए मचाया जा रहा हो-हल्ला दरअसल संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ पर मोदी सरकार के गलत मंसूबों को उजागर कर रहा है. हम ऐसी किसी भी कोशिश की कड़ी भर्त्सना करते हैं और पश्चिम बंगाल की लोकतंत्र पसंद जनता से अपील करते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल कर किये जा रहे इस आपराधिक केन्द्रीय हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया जाय.
आज पेश किया गया केन्द्रीय बजट लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता की आंख में धूल झौंकने के लिए की गई जुमलों की बौछार भर है. आज की तीन बड़ी घोषणायें – 5 एकड़ तक के किसानों को रु. 6000 की आर्थिक सहायता, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 प्रति माह की पेंशन और 5 लाख वार्षिक आय वाले करदाताओं को कर से छूट – दिखने में बड़ी भले ही लगें लेकिन इनका कोई खास मतलब नहीं है.