प्रेस-विज्ञप्ति

19 जून को की गई ‘ऑल पार्टी बैठक’ में नरेन्‍द्र मोदी से जितने सवालों के जवाब मिले उससे ज्‍यादा नये प्रश्‍न खड़े हो गये हैं. उन्‍होंने केवल एक ही तथ्‍य को स्‍वीकारा कि चीनी सैन्‍य टुकडि़यों के साथ आमने सामने की लड़ाई में एक कर्नल समेत बीस भारतीय सैनिकों की जान चली गई. बाद में चीन ने चार अधिकारियों समेत 10 और सैनिकों को छोड़ा है, जबकि भारत की ओर से इस बात को स्‍वीकार ही नहीं किया गया था कि हमारा एक भी सैनिक लापता है अथवा चीनियों द्वारा पकड़ा गया है.

मार्च महीने के मध्‍य में तबलीगी जमात के दिल्‍ली में हुए एक अंतर्राष्‍ट्रीय समारोह का अपराधीकरण एवं साम्‍प्रदायिकीकरण करने की हो रही कोशिशें बेहद निन्‍दनीय कृत्‍य है जिसकी भर्त्‍सना होनी चाहिए.

दुनिया भर में तबाही फैलाने वाली कोरोना वायरस की महामारी को अपने देश में रोकने के लिए मोदी सरकार ने हताशा में देशव्यापी लॉक डाउन लागू करने का क़दम उठाया है। ठीक समय पर रोकथाम न करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की तबाह हालत ने हमारे मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब इस वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन एक अनिवार्य बुराई माना जा रहा है। पर इस लॉकडाउन को लागू करने से पहले सरकार ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि करोड़ों दिहाड़ी मजूर, प्रवासी मजूर व असंगठित क्षेत्र के मजूर, आजीविका ख़त्म होने व अ

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता और जन बुद्धिजीवी गौतम नौलखा और आनंद तेलतुंबडे़ को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। यह काफी निराशजनक और परेशान करने वाला निर्णय है। इस अपील को खारिज करने का मतलब है कि दोनों को अगले तीन हफ्ते के भीतर पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण करना होगा।